•’सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारा गंभीर गुन्हा’: 3 युक्रेनी नागरिकांसह चौघांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी
मुंबई :- जवळपास 177 कोटी रुपयांच्या टोरेस घोटाळ्यातील आर्थिक गैरव्यवहार (Money Laundering) प्रकरणात मुंबईतील विशेष न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने युक्रेनच्या तीन नागरिकांसह एकूण चार आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट (Non-Bailable Warrant) काढले आहे. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी हा निर्णय देताना, “हा समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारा गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे,” अशी कठोर टिप्पणी केली.
‘प्लॅटिनम हर्न’ या कंपनीने टोरेस ज्वेलरी ब्रँड नावाखाली हिरे आणि दागिन्यांच्या विक्रीच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक करून 177 कोटी रुपये गोळा केले होते. ही रक्कम कायदेशीर व्यवसायासाठी न वापरता, हवालामार्गे विदेशात पाठवण्यात आली आणि तिचे कूटचलनात (Cryptocurrency) रूपांतरण करण्यात आले, असा आरोप आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, फरारी आरोपी सागर मेहता याने गुन्ह्यातील रक्कम गोळा करण्यास मदत केली आणि तो भारतातून पलायन करून दुबईत लपला आहे. तर युक्रेनचे नागरिक असलेले अॅलेक्झांडर झापीचेन्को, ओलेना स्टोइयन आणि व्हिक्टोरिया कोवालेन्को हे या गैरव्यवहाराचे मुख्य सूत्रधार होते. त्यांनीच बेहिशेबी रोख रक्कम कूटचलनात रूपांतरित करून ती कायदेशीर गुंतवणूक म्हणून पुन्हा सादर केली.
गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान करणाऱ्या या गंभीर कृत्याची नोंद घेऊन, न्यायालयाने चारही आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले आहे. या निर्णयामुळे ईडीला या फरारी आरोपींचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शोध घेणे शक्य होणार आहे.
