विट्स हॉटेल लिलावावरून सभागृहात गदारोळ! – शिरसाटांवर आरोप, फडणवीसांची चौकशीची घोषणा, सरकार विरोधात विरोधक आक्रमक

•फडणवीसांनी दिली उच्चस्तरीय चौकशीची हमी,महसूलमंत्री बावनकुळे यांचं स्पष्ट विधान – “संपूर्ण प्रक्रिया रद्द”

मुंबई | छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘विट्स हॉटेल लिलाव’ प्रकरणावरून राज्याच्या राजकारणात तापलेलं वातावरण आज विधान परिषदेत थेट स्फोटाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर जोरदार आरोप, त्यावरून झालेलं तुफान संतप्त उत्तर, आणि अखेरीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा – या सर्व घटनांनी सभागृहाला अक्षरशः गदागदा हलवलं.

काय आहे वादग्रस्त लिलाव प्रकरण?

वेदांत अर्थात विट्स हॉटेल, छत्रपती संभाजीनगर येथील एक नामांकित हॉटेल आहे. याच्या लिलाव प्रक्रियेत मंत्री संजय शिरसाट यांच्या मुलाने भाग घेतल्याचं समोर आलं. या हॉटेलची बाजारातली अंदाजित किंमत सुमारे 110 कोटी रुपये असताना, केवळ 67 कोटींना खरेदी झाल्याचा आरोप करण्यात आला.

यावरून संजय शिरसाट यांच्यावर हितसंबंध जोपासण्याचा, सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी शिरसाट यांनी “मी या प्रक्रियेपासून माघार घेत आहे” असं जाहीर केलं होतं. मात्र आज विरोधकांनी हा मुद्दा पुन्हा जोरात उपस्थित केला.

सभागृहात तुफान गदारोळ!

आज विधान परिषदेच्या सभागृहात विपक्षनेते अंबादास दानवे यांनी थेट लिलाव प्रक्रियेत अपारदर्शकता आणि सत्तेचा वापर केल्याचा आरोप करत सरकारवर टीकेचा भडिमार केला. त्यानंतर मंत्री संजय शिरसाट सभागृहात उभे राहत म्हणाले –

“माझं नाव सभागृहात घेतलं गेलं आहे. मी उत्तर द्यायला आलो आहे. काही लोक म्हणतात हा सौदा 160 कोटींचा, कुणी म्हणतं 200 कोटींचा व्हायला हवा होता. हे आकडे हवेतून घेतले जात आहेत. दलाली करण्यापेक्षा ऐकून घ्या!”

शिरसाटांच्या या आक्रमक प्रतिसादावर विरोधकांनी गोंधळ घालत आक्षेप घेतला की मंत्री परवानगीशिवाय सभागृहात बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे काही वेळासाठी वातावरण अतिशय तणावपूर्ण झालं.

सरकारकडून उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा

या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले –”महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे की संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकतेने राबवली जाईल. तथापि, यामध्ये कोठेही अटी-शर्तींचे उल्लंघन, अपारदर्शकता किंवा नियमभंग झाला आहे का याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल.”

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी देखील विधानसभेत सांगितले की, हा लिलाव पुढे रद्द करण्यात आलेला असून सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे – “पारदर्शकतेशिवाय कोणतीही प्रक्रिया स्वीकारली जाणार नाही.”