वक्फ विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर शरद पवारांचा पक्ष काय करणार? फौजिया खान म्हणाल्या- ‘सर्वोच्च न्यायालय…’
•NCP (शरद पवार) खासदार फौजिया खान यांच्या म्हणण्यानुसार, वक्फ बोर्डाचे संरक्षक होण्याऐवजी केंद्र मालक बनले आहे. गैर-समुदायिक सदस्यांना मंडळावर आणल्याने त्यांचे सक्षमीकरण होईल का?
ANI :- वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक 2025 लोकसभेत 2 एप्रिल रोजी मंजूर झाल्यानंतर, 3 एप्रिल रोजी राज्यसभेतही चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाच्या खासदार फौजिया खान यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.ते म्हणाले की, हे दुरुस्ती विधेयक अल्पसंख्याकांवर अन्याय करणारे आहे. अशा परिस्थितीत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकावर NCP (शरद पवार) खासदार फौजिया खान म्हणाल्या, “शेतकऱ्यांच्या विधेयकाप्रमाणे हे विधेयकही बुलडोझरने चिरडण्यात आले आहे. आम्ही या विधेयकाला विरोध करत राहू.वक्फ बोर्ड ही धार्मिक संस्था आहे. हे विधेयक असंवैधानिक आहे आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल आणि तो रद्द करण्यात येईल.”
खासदार फौजिया खान म्हणाल्या, “वक्फ बोर्डाचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरण करण्याचा सरकारचा हेतू असता, तर या संस्थेची स्वायत्तता कमी न करता तिला संरक्षण दिले असते. तिच्या अडचणी कमी करण्यासाठी अनुदान दिले असते, परंतु सरकार आपल्याच वक्फ मालमत्तांवर अतिक्रमण करणारी एजन्सी म्हणून उदयास आली आहे.”
मी महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री राहिल्याचे फौजिया खान यांनी राज्यसभेत सांगितले. मी चार वर्षांपासून वक्फ बोर्डात सदस्य म्हणून काम करत आहे. माझ्या अनुभवाच्या आधारे वक्फ बोर्डात सुधारणा करण्याची गरज आहे असे माझे मत आहे. मी 4 वर्षांपासून या दिशेने प्रयत्न करत आहे.
मंडळ ही धार्मिक संस्थाच नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मंडळाचे उपक्रम आणि यंत्रणा धार्मिक नाही. या प्रकारची विचारसरणी आश्चर्यकारक आहे. ही मंडळाच्या व्यवस्थेतील सुधारणा नसून त्यातच अतिक्रमण आहे. अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर हे अतिक्रमण आहे.आज हे मुस्लिमांसोबत घडत आहे, उद्या ते ख्रिश्चन, बौद्ध आणि इतरांसोबत होईल.
