Waqf Board Grant : वक्फ बोर्डाला 10 कोटी देण्याचे आदेश मागे, विरोधकांनी उपस्थित केले प्रश्न

Waqf Board Grant : राज्य वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा आदेश सरकारने मागे घेतला आहे. शिवसेना-ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एनडीए सरकारवर हल्ला चढवत याला ढोंगीपणा म्हटले आहे.

ANI :- राजकीय गदारोळात राज्य वक्फ बोर्डाला Waqf Board तातडीने 10 कोटी निधी वाटपाचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. काही त्रुटींमुळे असा आदेश काढण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने 28 नोव्हेंबर रोजी आपला आदेश जारी केला होता.

या आदेशाची माहिती आल्यानंतर विरोधकही आक्रमक झाले, शिवसेना-ठाकरे गटाच्या राज्यसभेतील खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी महायुतीत खडाजंगी सुरू आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे म्हटले होते. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा निर्णय घेतील असे ते म्हणत आहेत.या कालावधीत राज्य वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ज्यावर संपूर्ण राजकारण केले जाते. हा त्यांचा दांभिकपणा आहे. मात्र, विरोधकांच्या टीकेनंतर हे जागावाटप मागे घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

सरकारने अर्थसंकल्पात राज्य वक्फ बोर्डाला 20 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता, त्यापैकी 10 कोटी रुपये वक्फ बोर्डाला देण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. जूनमध्ये निवडणुकीपूर्वी अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्डाला दोन कोटी रुपये दिले असून उर्वरित रक्कम नंतर देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.

विश्व हिंदू परिषदेने याला विरोध केला होता. या कारवाईला विरोध करताना विहिंपचे कोकण प्रदेश सचिव मोहन साळेकर म्हणाले होते की, राज्य सरकार मुस्लिमांपुढे का झुकते आहे? ते त्यांना का खूश करत आहेत? असे तुष्टीकरण खपवून घेतले जाणार नाही.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारने दिलेला पैसा हा वक्फ बोर्डाच्या डिजिटायझेशनसाठी असल्याचे सांगितले होते. चुका सुधारण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक होती. यामुळे हिंदू आणि आदिवासी आणि मागासवर्गीयांकडून चुकीच्या पद्धतीने संपादित केलेल्या जमिनीची ओळख पटविण्यात मदत होईल.भाजप किंवा राज्य सरकारने कोणत्याही समाजाचे तुष्टीकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्य सरकारवर आरोप करणाऱ्या सर्वांनी वस्तुस्थिती आणि वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.