Waqf Amendment Bill 2025: लोकसभेतील विजयानंतर आता वक्फ दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे

Waqf Amendment Bill 2025: संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात बोलताना रिजिजू यांनी सच्चर समितीच्या अहवालाचा हवाला दिला, ज्यात राज्य वक्फ बोर्डांचा विस्तार करण्याची सूचना केली होती.

ANI :- गुरुवारी, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2025 आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयकावर विचार करण्यासाठी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला. Waqf Amendment Bill 2025 संसदेच्या वरच्या सभागृहात बोलताना, रिजिजू यांनी सच्चर समितीच्या अहवालाचा हवाला दिला, ज्यात समावेशकता वाढवण्यासाठी केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांचा विस्तार करण्याची सूचना केली होती.त्यांनी वक्फ मालमत्तेच्या संख्येबद्दलही माहिती दिली आणि सांगितले की, सच्चर समितीने 2006 मध्ये 4.9 लाख मालमत्तांमधून 12,000 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला होता.

वक्फ विधेयकावरील चर्चेदरम्यान रिजिजू म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयक ही नवी पहाट आहे. या विधेयकाची आज गरज आहे. यामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी आहे. ‘उमीद’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. आशेवर कोणाचाही आक्षेप नसावा. हे विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही.

शिवसेनेचे संजय राऊत म्हणाले की, ट्रम्प यांनी दर जाहीर केल्याच्या दिवशीच सरकारने हे विधेयक मुद्दाम संसदेत मांडले. लक्ष वळवण्यासारखे आहे. तुम्ही गरीब मुस्लिमांबद्दल बोलत आहात, मुस्लिमांना चोर म्हणणारे तुम्हीच लोक आहात.तुम्ही मुस्लिमांबद्दल वेगवेगळ्या गोष्टी बोलता. बटेंगे तो कंटेंगे अशा घोषणा देतात.

तुम्ही लोक मुस्लिमांच्या संपत्तीचे रखवालदार झाला आहात. तुम्ही गप्प बसणार नाही, मुस्लिमांच्या जमिनी विकूनच बसणार आहात. अयोध्येत 13 हजार एकर जमिनीचा घोटाळा झाला आहे. केदारनाथमध्ये 300 कोटी रुपयांचे सोने गायब झाले आहे. ते हिंदूंच्या भूमीचे रक्षण करू शकत नाहीत आणि मुस्लिमांबद्दल बोलत आहेत.

वक्फ विधेयकाबाबत नवीन कायदा काय आहे?

डीएम दर्जाचे अधिकारी वादावर निर्णय देतील

वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते

वक्फचा सरकारी मालमत्तेवर कोणताही दावा राहणार नाही.

आता वक्फ वादग्रस्त मालमत्तेवर दावा करू शकणार नाही.

मालमत्ता दान केल्याशिवाय ती वक्फची राहणार नाही.

वक्फ विधेयकाबाबत जुना कायदा कोणता?

वाद असल्यास न्यायाधिकरणातच निर्णय घेतला जाईल.

वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही.

वक्फने ज्या मालमत्तेवर दावा केला असेल ती त्याची असेल.

वादग्रस्त मालमत्तेवरही वक्फ दावा शक्य

धार्मिक कारणांसाठी वापरण्यात येणारी जमीन वक्फची असेल