Maharashtra Bank Fraud : महाराष्ट्र बँक घोटाळा : रोहित पवारांना दिलासा; पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर केला
•आमदार रोहित पवारांची जातमुचलक्यावर सुटका; ईडीच्या आरोपपत्रानंतरही अटक न झाल्याने कोर्टाचा निर्णय
मुंबई :- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतरही रोहित पवारांना पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर करत जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका केली आहे.
रोहित पवारांना या प्रकरणात अटक झाली नसल्याने कोर्टाने त्यांच्या बाजूने हा निर्णय दिला आहे. ईडीने नुकतेच रोहित पवार आणि इतर काही व्यक्तींविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत मुंबईतील विशेष न्यायालयात पूरक आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोपपत्रामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. एफआयआरनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने बेकायदेशीरपणे आणि अत्यल्प किमतीत आपल्या निकटवर्तीयांना आणि खासगी कंपन्यांना विकले. या विक्री प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता पाळली गेली नाही.
याच प्रकरणी ईडीने रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता यापूर्वीच जप्त केली आहे. जानेवारी 2023 मध्ये ईडीने बारामती ॲग्रो आणि इतर ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यानंतर रोहित पवारांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहण्यासही सांगण्यात आले होते. ईडीने या प्रकरणात आतापर्यंत तीन वेळा तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश जारी करून एकूण 121.47 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
