Uddhav Thackeray : ‘आश्वासनांचा अतिवृष्टी’ आणि ‘थापाचा महापूर’, विरोधकांचा महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर निशाणा, उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

Uddhav Thackeray On Maharashtra Budget : शिंदे सरकारने काल महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला. आता विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर निशाणा साधत याला ‘आश्वासनांचा अतिवृष्टी’ म्हटले आहे.

मुंबई :- या वर्षाच्या उत्तरार्धात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पावरून Maharashtra Budget विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी एकनाथ शिंदे CM Ekanth Shinde यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधला आणि त्याला ‘आश्वासनांचा अतिवृष्टी’ आणि थापाचा महापूर आल्याचे म्हटले. जाहीर केलेल्या योजनांसाठी निधी कसा उभारला जाईल याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे विरोधी पक्षांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, Ajit Pawar ज्यांच्याकडे वित्त खाते देखील आहे, त्यांनी 20,051 कोटी रुपयांचा महसूल तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये त्यांनी महिला, तरुण, शेतकरी आणि समाजातील इतर घटकांसाठी 80,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची घोषणा केली. शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray यांनी अर्थसंकल्पाला ‘आश्वासनांचा अतिवृष्टी’ आणि ‘थापाचा महापुर’ असे संबोधले आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला काहीतरी देण्याचे नाटक केले आहे. (Uddhav Thackeray on Maharashtra budget 2024 -25 criticized state government)

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

विधानसभा परिसरात पत्रकारांशी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, पात्र महिलांना मासिक 1,500 रुपये भत्ता देण्याची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बेहन’ योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे.रोजगार निर्मितीसाठी काहीही केले जात नसल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले, “अर्थसंकल्प हा आश्वासनांचा महापूर आणि अतिवृष्टी आहे. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेण्याचा हा खोटा प्रयत्न आहे…”

गेल्या दोन वर्षांत महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांपैकी किती योजनांची अंमलबजावणी झाली, याचा शोध घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, असे ठाकरे म्हणाले. माजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, निधी कसा उभारला जाईल, याचा उल्लेख नाही.ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांचा सत्ताधारी आघाडीला फायदा होणार नाही कारण जनता विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहत आहे. सरकारवर निशाणा साधत ठाकरे म्हणाले, “महाराष्ट्राची लूट केली जात असून, जे लुटत आहेत त्यांना मते मिळणार नाहीत.” (Uddhav Thackeray on Maharashtra budget 2024 -25 criticized state government)

शरद पवार गटाची प्रतिक्रिया

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी सरकारवर आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा आरोप केला आणि सांगितले की राज्याच्या कर्जाचा बोजा 7 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे.कर्जाचा बोजा पाहता अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ते म्हणाले की, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही धोरण नाही. तपासे म्हणाले की, लोकाभिमुख पण पोकळ आश्वासने निवडणुकीपूर्वी लोकांवर प्रभाव पाडू शकणार नाहीत.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या अर्थसंकल्पाला राजकीय संमोहन म्हटले असून मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या प्रदेशांना त्यात काहीही मिळालेले नाही, असा दावा केला. शिवसेना (ठाकरे) नेते दानवे यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “घोषणांच्या पावसात महाराष्ट्र भिजला..
योजनांचा महापूर नदीत वाहून गेला..

महाराष्ट्रासाठी केलेल्या घोषणांचा पाऊस झाला खरा.. पण यातील किती योजना अंमलात येतील यावर शंका आहे. हा अर्थसंकल्पातून शुद्ध ‘पोलिटिकल हिप्नॉटिझम’ चा प्रकार जास्ती आहे. आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकून मला पक्का विश्वास बसला आहे की हे सरकार मराठवाड्याला, विदर्भाला महाराष्ट्राचा भाग मानत नाही. पर्यटन, पायभूत सुविधा, वैद्यकीय सेवा आदी गोष्टींतून मराठवाडा,विदर्भ या सरकारने बाद ठरवला आहे. ‘सुसूत्रता’ आणायच्या नावाखाली स्थापन केलेल्या समितीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून जबर कर लादण्याचा सरकारचा छुपा मनसुबा आहे, हे महाराष्ट्राच्या जनतेने ओळखून घ्यावे.

अर्थमंत्री अजित पवारांनी विधानसभेत तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने अनेक मोठमोठ्या घोषणा केलेल्या आहे.शेती व शेतकऱ्यांसाठी भरीव अशी कोणतेही तरतूद यामध्ये केलेली नाही.

तसेच मराठवाड्याच्या विकासासाठी कसहीली तरतूद न केल्याने मराठवाडा विरोधी हे सरकार असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित झाले आहे.राज्यावर कर्ज वाढवायला लावणारा हा अर्थसंकल्प असून शाश्वत असे कोणतेही काम यातून घडणार नाही.लोकसभेत झालेल्या पराभवाची पुनरावृत्ती विधानसभेमध्ये होऊ नये यासाठी केलेला हा सर्व खटाटोप आहे..