Tiger Memon Family : टायगर मेमनच्या कुटुंबीयांनी मालमत्ता रिकामी करून केंद्राकडे सोपवावी, 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर 32 वर्षांनी टाडा न्यायालयाचा आदेश

Government Seized Tiger Memon Family Property: 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी विशेष टाडा न्यायालयाने टायगर मेमन, याकूब मेमन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या 14 मालमत्ता केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. मालमत्ता 1994 मध्ये संलग्न करण्यात आल्या होत्या आणि आता कोर्ट रिसीव्हरकडून सोडल्या जातील.

मुंबई :- 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी विशेष टाडा न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. टायगर मेमन, याकूब मेमन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या 14 स्थावर मालमत्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये अनेक फ्लॅट, मोकळे भूखंड, कार्यालये, दुकाने यांचा समावेश आहे.या मालमत्ता 1994 मध्ये संलग्न करण्यात आल्या होत्या. सध्या या मालमत्ता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोर्ट रिसीव्हरकडे आहेत.

विशेष न्यायाधीश व्ही.डी. केदार यांनी २६ मार्च रोजी हा आदेश दिला. ते म्हणाले की, कोर्ट रिसीव्हरला या 14 मालमत्तांमधून दिलासा मिळाला आहे. मालमत्तेची विक्री केल्यानंतर किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर मार्गाने त्यांची विल्हेवाट लावल्यानंतर जो काही खर्च येईल तो सक्षम अधिकाऱ्याला भरावा लागेल.

टायगर मेमन हा बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी असून तो अद्याप फरार आहे. या प्रकरणी त्याचा भाऊ याकूब मेमन दोषी आढळला आणि त्याला 2015 मध्ये फाशी देण्यात आली.सरकारच्या ताब्यात देण्यात येणाऱ्या मालमत्तांमध्ये याकूबचा अल्मेडा पार्क, वांद्रे (पश्चिम) येथील फ्लॅट, सांताक्रूझमधील मोकळा भूखंड आणि फ्लॅट, कुर्ला येथील दोन फ्लॅट, मोहम्मद अली रोडवरील कार्यालय, यांचा समावेश आहे.या मालमत्तेत डोंगरी येथील एक दुकान, फ्लॅट आणि जमीन, माहीममधील एक खुला भूखंड, मनीष मार्केटमधील तीन दुकाने, झवेरी मार्केटमधील एक इमारत आणि भूखंड आणि माहीममधील गॅरेज यांचा समावेश आहे. अब्दुल रज्जाक मेमन, इसा मेमन, याकूब मेमन आणि रुबिना मेमन अशी या मालमत्तांचे मालक आहेत.

केंद्र सरकारने 7 जानेवारी 2025 रोजी स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिप्युलेटर्स ऍक्ट (SAFEMA) अंतर्गत ही याचिका दाखल केली होती. सरकारचे म्हणणे आहे की या प्राधिकरणाचे काम तस्कर आणि अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांच्या बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या मालमत्ता शोधणे आणि जप्त करणे आहे.सरकारचे म्हणणे आहे की या प्राधिकरणाचे काम तस्कर आणि अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांच्या बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या मालमत्ता शोधणे आणि जप्त करणे आहे. SAFEMA हा एक कायदा आहे जो सरकारला तस्करी आणि परकीय चलन हाताळणीतून कमावलेल्या पैशाने खरेदी केलेली मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी देतो.