Daund Tehsildar News : दौंड तालुक्यात वसुलीचा बोजवारा ! तहसीलदार यांच्याकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ
Daund Tehsildar Office : दौंड , ता. ८ पुणे जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा किती टक्के वार्षिक वसुली झाली
याबाबतची अधिकृत माहिती देण्यास दौंड चे तहसीलदार Daund Tehsildar टाळाटाळ करत असून वसुलीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत असे दिसते. दौंड तहसील कार्यालयाकडे कोट्यवधी रुपयांची वसुली उदिष्ट आहे माञ मार्च महिन्यात ते हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काय उपाय करणार ? महसूल विभागाला गौण खनिज माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत असते. जिल्हाधिकारी सर्व तहसीलदार यांना वर्षभराचे उद्दिष्ट देत असते. तहसिलदारांनी गौण खनिज माध्यमातून वर्षभर वसुली उद्दिष्ट पूर्ण करणे अपेक्षित असते. माञ बरेचसे तहसीलदार वर्षभर वसुली न करता आर्थिक वर्ष संपताना मार्च महिना जवळ आल्यावर कारवाई करतात. बरेच तहसीलदार वसुली प्रक्रिया मध्ये गंमत जंमत करून वरिष्ठ अधिकारी यांना गंडवतात. दौंड तालुक्यात तर गौण खनिज वसुलीचा बोजवारा उडाला आहे. Daund Tehsildar News
दौंड तालुक्यात महसूल वाढवण्यासाठी बरेच मार्ग आहेत. परंतु प्रभावी उपाय योजना केल्या जात नाहीत. बेकायदा खाण कामात आर्थिक तडजोड केली जात आहे. वाळू चोरीचे प्रमाण अधिक असुन शासनाचा महसूल बुडत आहे. याशिवाय मुरुम, डबर, माती यांची तस्करी होत आहे. माञ शासकीय यंत्रणा दुर्लक्ष करीत आहे. दौंड तालुक्यात गौण खनिजाचा काळा बाजार होतोय.माञ यंञणा चिरीमिरीत आर्थिक तडजोड करत आहे. पुणे जिल्ह्यात दौंड तालुका वसुली मध्ये मागे आहे काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आर्थिक वर्ष संपताना किती टक्के वार्षिक वसुली झाली आहे हे माञ कळू शकले नाही. यावर्षी वसुली कमी झाली तर वरिष्ठ अधिकारी निवडणूक कारणं सांगतात. मग जिल्हाधिकारी याबाबत काय ? उपाययोजना करणार हे मात्र माहिती नाही . यापूर्वी तत्कालीन तहसीलदार यांनी मोठ्या प्रमाणावर महसूल शासनाला मिळवून दिला होता असे समजते. त्यांनी धडक कारवाई केलया होत्या मात्र त्यांच्या नंतर ही कारवाई थंडावली. Daund Tehsildar News
हि माहिती मिळणे हा आमचा अधिकार आहे. तहसीलदार यांना फोन केला असता, मी मिटिंगमध्ये आहे. कर्मचाऱ्यांना तुम्ही विचारा असे सांगितले जाते. परंतु कर्मचाऱ्यांना फोन केला असता तो उचलला जात नाही किंवा तसा कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाही. तरी पञकारांना माहिती मिळण्यास एवढा विलंब का केला जातो आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे म्हणजे माहिती अधिकार कायदा २००५ पायदळी तुडवण्यासारखे आहे. कर्मचाऱ्यांना कायद्याचे गांभीर्य कळत नसले तर त्वरीत त्यांना माहिती अधिकार कायदा आहे. Daund Tehsildar News
