Raj Thackeray : राज ठाकरे यांचा दादा भुसे यांना इशारा – ‘हिंदी सक्ती नकोच! महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी खेळ खपवून घेणार नाही
“मराठी आणि इंग्रजी या दोनच भाषा पहिलीपासून शिकवा; हिंदी भाषा सक्तीने लादण्याचा डाव फसवून लावू” – राज ठाकरे यांचा शासनाला स्पष्ट इशारा
मुंबई | महाराष्ट्राच्या मातृभाषेच्या अस्मितेला धक्का देणाऱ्या धोरणाविरोधात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पाठवलेल्या एका थेट पत्रात त्यांनी सरकारकडून सुरू असलेल्या “हिंदी भाषा सक्ती”च्या गोंधळावर ताशेरे ओढत, शिक्षण क्षेत्रातील ‘गोंधळ, गुप्त अजेंडा आणि गफलती’ यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट शब्दांत सरकारच्या शिक्षण धोरणावर सवाल उपस्थित केला आहे. पहिल्याच इयत्तेपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय म्हणजे मुलांवर अतिरिक्त बौद्धिक ओझं टाकणं असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. विशेष म्हणजे, त्या तीन भाषांमध्ये हिंदी सक्तीने शिकवली जाणार होती, ही बाब मनसेने उघडकीस आणल्यानंतर जनभावना प्रचंड तीव्र झाली. आणि याच जनदबावामुळे सरकारला ‘हिंदी सक्ती’चा निर्णय मागे घ्यावा लागला.
तरीसुद्धा अद्याप सरकारकडून “फक्त दोनच भाषा शिकवल्या जातील – मराठी आणि इंग्रजी” असा ठोस व लिखित आदेश निघालेला नाही, यावर राज ठाकरे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “एका बाजूला आपण तीन भाषांचा निर्णय मागे घेतल्याचं जाहीर करता आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदी पुस्तकं छापण्याचं काम गुपचूप सुरू ठेवता – ही दुटप्पी भूमिका म्हणजे लोकशाहीतील फसवणूक आहे.”
ते पुढे म्हणतात, “जर सरकारने पुन्हा कोणताही दांभिक निर्णय घेतला, तर मनसेचे आंदोलन इतकं प्रबळ असेल की त्याचा पूर्ण भार शासनाला उचलावा लागेल.”
या पत्रात त्यांनी आणखी एक मुद्दा अधोरेखित केला – “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही! ती इतर प्रांतांतील भाषांप्रमाणेच एक भाषा आहे. तिची सक्ती का?”पुढे उदाहरण देताना त्यांनी इतर राज्यांची उदाहरणं दिली की जिथं स्थानिक अस्मिता जपत हिंदीची सक्ती फेटाळली गेली. “मग आपण, महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी, कधी आपल्या भाषेच्या अस्मितेसाठी ठाम उभे राहणार?” असा थेट सवालही त्यांनी भुसे यांना विचारला आहे.
राज ठाकरे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना स्पष्ट सूचना दिली आहे की, इयत्ता पहिलीपासून फक्त मराठी आणि इंग्रजी ह्याच दोन भाषा शिकवल्या जातील, याबाबतचा लेखी आदेश तातडीने जारी करावा.अन्यथा मनसे रस्त्यावर उतरेल, आणि त्याचा परिणाम सरकारला भोगावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
