•मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वेगळ्या प्रवर्गांतर्गत 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेने फेब्रुवारी महिन्यात एकमताने मंजूर…