राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनहिताचे महत्त्वाचे निर्णय — गृहनिर्माण, सिंचन, न्यायव्यवस्था आणि पर्यावरण क्षेत्रात भरीव निर्णय
•’माझे घर-माझे अधिकार’ गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी; सिंचन क्षमतेत वाढ, न्यायालय स्थापनेसह विकास प्रकल्पांना गती
मुंबई :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांतील अनेक जनहितार्थ निर्णय घेण्यात आले.राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद घेऊन 70 हजार कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित असून झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार व विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने घर उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे.
1.नवीन गृहनिर्माण धोरण – ‘माझे घर, माझे अधिकार’
- नवीन धोरणानुसार 70,000 कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित.
- झोपडपट्टी पुनर्वसन, पुनर्विकास, आदिवासी वस्ती, औद्योगिक कामगार, महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना.
- अल्प उत्पन्न गटासाठी प्राधान्याने घरांची उपलब्धता.
- घरकुल निर्माणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा समावेश.
2.पर्यावरणपूरक बायोगॅस प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा निर्णय
- बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाद्वारे बायोगॅस निर्मितीसाठी मुंबईतील देवनार येथे भूखंड महा महानगर गॅस लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर उपलब्ध.
- कचऱ्याच्या व्यवस्थापनास पर्यायी ऊर्जा निर्मितीचा उत्तम उपाय.
- पर्यावरणीय स्वच्छतेस चालना व अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवणार.
3.उद्योग धोरणांतर्गत निर्णय
- कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांची पुनर्रचना व तातडीने मंजुरी.
- औद्योगिक वाढीला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांचा अंमल.
4.न्याय व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पाऊल
- कारंजा (जि. वाशीम) येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
- 28 नवीन पदनिर्मिती व 7.66 कोटींचा खर्च.
- ग्रामीण भागात न्यायसुविधांचा विस्तार व न्यायप्रवेश सुलभ होणार.
सिंचन प्रकल्पांना चालना – 11,000 कोटींपेक्षा अधिक खर्चास मान्यता
सुधारित खर्चास मान्यता:
- सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजना (जि. धुळे) – ₹5321.46 कोटी
- 52,520 हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण.
•अरुणा मध्यम प्रकल्प (वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग) – ₹2025,64कोटी
•5370 हेक्टर सिंचनक्षमता.
•पोशीर प्रकल्प (कर्जत, जि. रायगड) – ₹1394.93कोटी
- शिलार प्रकल्प (कर्जत, जि. रायगड) – ₹486.72 कोटी
एकूण पाणलोट विकासात भर घालणारे निर्णय; शेतकऱ्यांसाठी जलसिंचनाच्या नव्या शक्यता निर्माण.
