Mumbai Breaking News : फडणवीस यांच्या दालनात शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक; निवडणुकीच्या तोंडावर निधीवाटप आणि इन्कमिंगमुळे राजकारण तापले
मुंबई :- राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर असताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने थेट राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकून महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. भाजपकडून मित्रपक्षांचे पदाधिकारी फोडण्याच्या प्रयत्नांवरून शिंदे गटात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
मंत्रिमंडळात फक्त मुख्यमंत्री
आज (18 नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता शिवसेनेचा एकही मंत्री उपस्थित नव्हता. pre-कॅबिनेट बैठकीला सर्व मंत्री उपस्थित होते, पण कॅबिनेटला अनुपस्थिती दर्शवत शिंदेंच्या मंत्र्यांनी आपली नाराजी उघड केली.
नाराजीचे कारण आणि पुढील पाऊल
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांनी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात जाऊन त्यांची भेट घेतली. सूत्रांनुसार, या भेटीत त्यांनी भाजपकडून मित्रपक्षांचे पदाधिकारी फोडण्यात येत असल्याच्या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याशिवाय, निधीवाटपाच्या जुन्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या ‘इन्कमिंग’मुळे स्थानिक पातळीवर शिवसेनेला मोठा फटका बसत असल्यामुळे ही भूमिका घेण्यात आली.
मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
या राजकीय गोंधळातही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनमतावर प्रभाव न टाकणारे सहा निवडक विषय हातावेगळे करण्यात आले. त्यातले महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे:
गृहनिर्माण (म्हाडा पुनर्विकास): बृहन्मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित. यामुळे मुंबई शहर व उपनगरांत मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार.
नगर विकास (आयकॉनिक शहर विकास): संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर. सिडकोसह अन्य प्राधिकरणांना एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्यासाठी अधिकार मिळणार.
महिला व बाल विकास: महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील (1959) महारोगाने पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता.
कौशल्य विकास: रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता 339 पदांची निर्मिती.
शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांचा बहिष्कार आणि फडणवीसांसोबतची त्यांची बैठक, यामुळे राज्यातील महायुतीच्या भविष्याबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
