Mumbai News : अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा! तात्काळ मदतीसाठी जिल्हा वार्षिक निधीतील 5% रक्कम वापरण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांना मुभा
•मराठवाडा, विदर्भ, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांसाठी ‘निकष बाजूला’ ठेवत मदत; सरकारच्या मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही
मुंबई :- राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात नुकसान आणि जमीन खरडून जाण्याच्या गंभीर पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पूरग्रस्त जिल्ह्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांना तात्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी आता जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडील जिल्हा वार्षिक निधीच्या 5 टक्क्यांपर्यंत रक्कम नैसर्गिक आपत्तीसाठी खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यापूर्वी केवळ टंचाईसाठी हा निधी वापरण्याची मुभा होती. मात्र, आता पूर, अतिवृष्टी आणि गारपीट अशा आपत्कालीन परिस्थितीसाठीही हा निधी वापरता येणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील नुकसानीची भरपाई त्वरित करता येईल. विशेष म्हणजे, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारच्या मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही.
या जिल्ह्यांना मिळणार तात्काळ मदत
मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव आणि सोलापूर यांसारख्या अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. येथे प्रशासनाला मदतीसाठी निधी त्वरित उपलब्ध होईल.
पंचनामे होताच हवी तेवढी मदत
राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार मंत्री आणि यंत्रणा बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी करत आहेत. “केंद्र आणि राज्याच्या नियमांप्रमाणे पंचनामे पूर्ण झाल्यावर जितकी मदत पाहिजे तेवढी मदत करण्याचे प्रयत्न केले जातील. काही ठिकाणी अजूनही पाऊस असल्याने पंचनामे पूर्ण होऊ द्या,” असे आवाहन त्यांनी केले.
आरोग्य विभागाची तत्परता
आरोग्य विभागाकडून अतिवृष्टीग्रस्त भागात साथीचे रोग पसरू नयेत यासाठी युध्दपातळीवर उपाययोजना सुरू आहेत. ब्लिचिंग पावडर आणि इतर आवश्यक बाबींच्या उपाययोजना ग्रामपंचायतींबरोबर संपर्क साधून केल्या जात आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी ही परिस्थिती नवीन असून, नागरिकांनी सूचना दिल्यास सरकार मदतीसाठी तयार आहे, असेही अबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
