Bhushan Gavai : न्यायमूर्ती बीआर गवई सर्वोच्च न्यायालयाचे 52 वे मुख्य न्यायाधीश
•राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती बी.आर. यांना सन्मानित केले. गवई यांनी भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्याच्या आई कमलाताई गवई यांनी आपल्या मुलाच्या यशाचे श्रेय त्याच्या कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाला दिले. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांच्या मुलाने गरीब आणि गरजूंची सेवा करून हे स्थान मिळवले आहे.
ANI :- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांना भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून पदाची शपथ दिली. त्यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची जागा घेतली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई हे भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश बनले आहेत.राष्ट्रपती भवनात झालेल्या शपथविधी समारंभात भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती गवई यांना शपथ दिली. त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांहून थोडा जास्त असेल, 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत. शपथविधी समारंभानंतर, सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या आईचे आशीर्वाद घेतले.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या आईने त्यांच्या मुलाच्या यशाचे श्रेय कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाला दिले, असे म्हटले की त्याने गरीब आणि गरजूंची सेवा करून हे यश मिळवले. न्यायमूर्ती गवई यांनी हिंदीमध्ये सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एस. जयशंकर, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद आदी मान्यवर उपस्थित होते.तसेच, माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती गवई यांचे कुटुंबीयही तेथे उपस्थित होते. शपथविधी समारंभानंतर, सरन्यायाधीश गवई यांनी उपस्थित असलेल्या सर्व लोकांना एक-एक करून अभिवादन केले आणि यावेळी त्यांनी तेथे उपस्थित असलेल्या त्यांच्या आईच्या पायांना स्पर्श केला.
न्यायमूर्ती गवई यांचे वडील, महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील रहिवासी, दिवंगत आर. एस गवई हे बिहार, केरळ आणि सिक्कीमचे माजी राज्यपाल राहिले आहेत आणि ते ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’चे नेते देखील होते.52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणारे सरन्यायाधीश गवई यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असेल आणि ते 23 डिसेंबर 2025 रोजी निवृत्त होतील. सरन्यायाधीश गवई यांनी 16 मार्च 1985 रोजी वकिली सुरू केली आणि नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठासाठी स्थायी वकील म्हणून काम केले.ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले. 17 जानेवारी 2000 रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.
सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक घटनात्मक खंडपीठांचा भाग असताना त्यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. डिसेंबर 2023 मध्ये कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला एकमताने मान्यता देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा तो भाग होता.इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात ते खंडपीठाचाही भाग होते. आणखी एक सात न्यायाधीशांचे संविधान खंडपीठ, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती गवई यांचाही समावेश होता,ज्याने 6:1 च्या बहुमताने निर्णय दिला की सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना आरक्षणाचा लाभ देता यावा म्हणून अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करणे संवैधानिक आहे.
