Supriya Sule : सीबीएसई पॅटर्न लागू केल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांचे शिक्षण मंत्र्यांना पत्र

•राज्यातील एस एस सी बोर्ड पूर्णतः बंद करण्याचा सरकारचा डाव सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

मुंबई :- विधानसभेचे अधिवेशनात शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आगामी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 वर्षापासून सीबीएससी पॅटर्न लागू होणार असून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीला लागावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे दादा भुसे यांनी म्हटले होते. राज्य अभ्यासक्रमाच्या आराखड्याला शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित सुकाणू समितीने देखील मान्यता दिली असल्याची माहिती दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना दिली होती. त्यावर शरद चंद्र पवार गटाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी राज्यात अतिशय उज्वल शिक्षण परंपरा आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून बोर्डाच्या अनुकरण करण्याचा निर्णय शासनाने केला ही अतिशय खेदजनक बाब असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच या माध्यमातून राज्याच्या एसएससी बोर्ड पूर्णतः बंद करण्याचा सरकारचा डाव आपला असल्याचाही आरोप सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. संत सुधारक आणि शिक्षणाचे उज्वल परंपरा असणारे आपल्या महाराष्ट्राची ओळख या निर्णयामुळे पुसणार तर नाही ना अशी शंका सुप्रिया सुळे यांना वाटू लागले आहे. हा निर्णय अभिजात भाषा मराठी संस्कृती आणि परंपरेला मारक ठ ठरणार असून या निर्णयावर फेरविचार करावा अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.

सीबीएसई पॅटर्न लागू करत असताना काही प्रश्न उपस्थित होतात,

1) आपण हा निर्णय घेत असताना शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींशी, संस्था, संघटना यांच्याशी चर्चा केली होती का ?

2) एस एस सी बोर्ड सक्षम करण्या ऐवजी आपण बाहेरील इतर बोर्ड सक्षम करू पाहत आहात का ?

3) हा निर्णय घेत असताना आपण काय तयारी केली आहे ?

4) सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करत असताना आपण मराठी साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास यावर घाला घालत आहोत अस आपणास वाटत नाही का ?

5) एकीकडे शिक्षक आत्महत्या करतायत, शाळाना इमारती नाहीत, पट संख्या, वेळापत्रक, शाळेला वीज नाही, पाणी नाही, इतर अनुदानाचा प्रश्न इत्यादि तातडीचे प्रश्न समोर असताना सीबीएसई पॅटर्न राबवणे कितपत योग्य ?

6) आपल्या पाल्यांना कोणत्या बोर्डातुन शिक्षण घ्यायच, हा सर्वस्वी अधिकार पालकांचा असताना आपण त्यांच्या अधिकारावर गदा आणतो आहोत अस आपल्याला वाटत नाही का ?

7) पण काल सभागृहात आपण केलेल्या घोषणेमुळे आपण आम्हाला दिलेल्या मानसिक धक्क्याला हा आमचा भावनिक प्रतिसाद आहे वरील सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय रद्द केल्याची त्वरित घोषणा सभागृहात व्हावी आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व सहमतीने पुढील धोरण ठरवावे ही अपेक्षा आहे.