Sunil Kedar : एनडीसीसी बँक घोटाळाप्रकरणी दोषी ठरविण्यास स्थगिती देण्याची काँग्रेस नेते सुनील केदार यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्याशिवाय केदारला ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या आगामी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका लढवण्याचा हायकोर्टाचा निकाल ‘रोडब्लॉक’ ठरेल.
ANI :- नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (एनडीसीसी) बँकेतील 2002 मधील आर्थिक अनियमितता प्रकरणातील दोषींना स्थगिती देण्याची मागणी करणारी काँग्रेस नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री सुनील केदार यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, “केवळ आरोपीला त्याच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करायचे असल्याने, दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची अपवादात्मक परिस्थिती असू शकत नाही”.
अशा अर्जांवर निर्णय देताना दोषींना निवडणूक लढवण्यापासून दूर ठेवण्याचा विधीमंडळाचा एक उद्देश विचारात घेणे आवश्यक आहे,” न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्याशिवाय केदारला ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका लढवण्यासाठी हायकोर्टाचा निकाल हा ‘रोडब्लॉक’ ठरेल.
केदारला नागपूरच्या सहाय्यक मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार दोषी ठरवले होते आणि गेल्या वर्षी 22 डिसेंबर रोजी त्याला 12,50,000 रुपयांच्या दंडासह पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. दोषी ठरल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केदार यांना विधानसभेतून आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले. या वर्षी जानेवारीमध्ये उच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि केदारला जामीन मंजूर करण्यात आला. फिर्यादीनुसार, केदारने इतर सहआरोपींसह एनडीसीसी बँकेच्या 117.51 कोटी रुपयांच्या निधीचा गैरवापर करून सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये खाजगी ब्रोकर्सद्वारे गुंतवणुकीच्या बहाण्याने कट रचला होता. या दलालांनी बँकेच्या नावे सरकारी रोखे न खरेदी करून NDCC बँकेच्या निधीचा गैरवापर केला, असा आरोप करण्यात आला.
