Sharad Pawar : ‘…तर मी स्वतः आंदोलन करणार’, एमपीएससी आणि आयबीपीएस विद्यार्थ्यांसाठी शरद पवार पुढे आले, सरकारला दिला अल्टिमेटम
•आयबीपीएस आणि एमपीएससी परीक्षा एकाच दिवशी घेतल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. पुण्यात आंदोलन सुरूच आहे. यावर Sharad Pawar यांनी सरकारकडे तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.
पुणे :- आयबीपीएस परीक्षा आणि एमपीएससी राज्यसेवा एकत्रित पूर्वपरीक्षा एकाच दिवशी घेण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसमोर गंभीर पेच निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीमुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मंगळवारपासून पुण्यात आंदोलन केले आहे. आता या प्रकरणाला राजकीय रंगही येऊ लागला आहे. आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची विनंती केली असून, यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही काल आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शरद पवार यांनीही ट्विट करून या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे, पण सरकार ते गांभीर्याने घेत नाही, याची आठवण त्यांनी सरकारला करून दिली.
सरकारने परिस्थिती स्पष्ट न केल्यास मी स्वतः पुण्यातील आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलनात सहभागी होऊन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढे येऊ, असा इशारा शरद पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये दिला आहे.
IBPS परीक्षा आणि MPSC राज्य सेवा एकत्रित प्राथमिक परीक्षा 25 ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत कृषी विभागाच्या 258 जागांचा समावेश नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. याप्रकरणी सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती आपण एमपीएससीच्या अध्यक्षांना केली असून त्यावर विचार करण्यासाठी आज दुपारी बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन अध्यक्षांनी दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
आयबीपीएस परीक्षेत राज्यातील हजारो विद्यार्थी सहभागी होतात, त्यामुळे राज्यसेवा परीक्षेची तारीख बदलण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात अनेक आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारला पत्रेही लिहिली आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांनाही या मुद्यावर सूचना दिल्या आहेत. नियोजित तारखेलाच परीक्षा घेतली जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
