Sanjay Raut News : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचे देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र, तात्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर कारवाईची मागणी
Sanjay Raut On CM Eknath Shinde : नाशिक महानगरपालिकेमधील 800 कोटी भूसंपादन घोटाळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या मर्जीतील बिल्डराचा उल्लेख संजय राऊतच्या पत्रात
मुंबई :- शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार नेते संजय राऊत Sanjay Raut यांनी काही दिवसांपूर्वीच नाशिक महानगरपालिकेचा Nashik BMC Fraud मोठा भ्रष्टाचार येत्या काही दिवसातच बाहेर काढेल असे पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले होते त्यावेळी त्यांनी नाशिक महानगरपालिकेमध्ये 800 कोटी Nashik BMC 800 Core Fraud भूसंपादक केलेल्या जमिनी बाबत गैर असे पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले होते त्यावेळी त्यांनी नाशिक महानगरपालिकेमध्ये 800 कोटी भूसंपादक केलेल्या जमिनीच्या गैर व्यवहाराबाबत संजय राऊत यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस CM Devendra Fadnavis यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे CM Eknath Shinde यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहे. आठशे कोटीच्या भूसंपादन घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मर्जीतील बिल्डर लाभार्थी असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी पत्रात दिले आहे. येत्या दोन दिवसात मी पुरावा सादर करून मोठा सपोर्ट करेल असे राऊत यापूर्वीच म्हणाले होते या प्रकरणी ईडीसीबीआय एसीबी मार्फत चौकशी व्हावी आणि सर्व दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी पत्र संजय राऊत यांनी केली आहे.
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्र ट्विट Sanjay Raut Tweet करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांना सवाल केला आहे.नशिक भूसंपादन घोटाळा ८०० कोटींचाआहे.जनतेच्या पैशांची ही सरळलूटआहे.मुख्यमंत्री व त्यांच्या मर्जीतले बिल्डर या 800 कोटींचे लाभार्थी असून गृहमंत्री देवेंद्रजी त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? लुटलेल्या एक एक पैस्याचा हिशोब द्यावाच लागेल! Sanjay Raut Write A letter TO Deputy CM Devendra Fadnavis To Enquiry On CM Eknath Shinde
खासदार संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले पत्र जशास तसे…
मा. श्री. देवेंद्र फडणवीसजी,
१३ मे २०२४
जय महाराष्ट्र !
विषय: नाशिक महानगरपालिकेमध्ये अधिकारी, पदाधिकारी व ठरावीक बिल्डर यांनी सन 2020 ते 2022 या काळात संगनमताने केलेल्या 800 कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी होणेबावत, माननीय महोदय,
विद्यमान मुख्यमंत्री व तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने नाशिक महापालिकेमार्फत खासगी वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचे अर्थात जमिनी ताब्यात घेऊन विकत घेण्याचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यात नाशिक शहरातील ठरावीक बिल्डरांचे आर्थिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनाच सातशे कोटी रुपये जमिनींचा मोबदला म्हणून वाटप करून मोठा घोटाळा करण्यात आला. यामुळेच मुख्यमंत्री या प्रकरणाची चौकशी टाळून संबंधित बिल्डरांना पाठीशी घालत आहेत. हा घोटाळा करताना तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी स्वतःच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची प्राधान्यक्रम समिती निर्माण केली. महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून ठरावीक बिल्डरांच्या फायद्यासाठी महापालिकेची तिजोरी लुटली आहे. बिल्डरांनी आर्थिक फायदा घेताना मुद्रांक शुल्क, आयकर, नजराणा मोठ्या प्रमाणात बुडवून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले आहे. मोबदला देण्याची आवश्यकता नसलेल्या अनेक जागांसाठी नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला गेला आहे. इतकेच नव्हे तर आरक्षित नसलेल्या जागांनाही रोख मोबदला दिला गेला आहे. टाऊन प्लॅनिंग स्किममधील रस्ते हे महापालिकेच्या मालकीचेच असतात, अशा महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागा महापालिकेनेच विकत घेऊन बिल्डरला कोट्यवधी रुपये दिले.
भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदीनुसार शासनाच्या मुद्रांक व मूल्यांकन विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून जमिनीचे मूल्यांकन करून न घेता अर्थात जमिनीची किमत ठरवून न घेता मूल्यांकन ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार नसलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकान्याकडून जमिनीची किंमत ठरवून त्याद्वारे बेकायदेशीरपणे, मनमानी पद्धतीने विल्डरांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाकडून नियमित भूसंपादन प्रक्रिया राबवून सुमारे शंभर कोटी रुपये वरीलप्रमाणे ठरावीक बिल्डरांनाच देण्यात आले आहेत, यासाठीही तत्कालीन नगर विकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री यांचेच आदेश होते. यातही नियम, कायदे पाळण्यात आलेले नाहीत. या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये हा आठशे कोटींचा घोटाळा झाला आहे. यात मोठे मनी लॉण्डरिंग झाले असून यातील सर्व संबंधितांचे बैंक व्यवहार तपासणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव डावलून फक्त बिल्डरांनाच फायदा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूवीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेली आहे. त्याबाबत कुठलीही कारवाई अद्यापपर्यंत झालेली दिसत नाही. विधानसभेतही एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणास क्लीन चिट दिलेली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पुरावे पाहता खासगी वाटाघाटीने महापालिकेने विल्डरांना दिलेला मोबदला व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत नियमित भूसंपादनाद्वारे महापालिकेने दिलेला मोबदला या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये आठशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. असे असतानाही कुठलीही कारवाई होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांकडून या घोटाळेबाजांना पाठीशी घातले आत आहे हे सिद्ध होते.
या घोटाळ्याचा सविस्तर अहवाल व पुरावे फाईलमध्ये ओडले आहेत. या संपूर्ण घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच एसआयटी, ईडी, सीबीआय, एसीबीमार्फतही चौकशी व्हावी, नजराणा, आयकर, मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यासाठी संबंधित खात्यांना निर्देशित करावे, सर्व दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, ही विनंती, कळावे,
