Ram Kadam : राम कदम यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द! घाटकोपर आंदोलनप्रकरणी न्यायालयाची सरकारला परवानगी
Ram Kadam Latest News : नुकसान शून्य, राजकीय आंदोलनाची नोंद घेत उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई | घाटकोपरमध्ये 2022 मध्ये केलेल्या आंदोलनप्रकरणी भाजपा आमदार राम कदम Ram Kadam यांच्यासह अन्य आठ जणांविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला.
कदम यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्याची शिफारस सरकार स्थापनेसाठी गठित समितीने केली होती. सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले की, हे आंदोलन निव्वळ राजकीय निषेध होता, यात कोणतीही हिंसाचाराची घटना घडलेली नाही, ना कोणतीही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे, आणि कोणीही जखमी झालं नाही. त्यामुळे गुन्हा कायम ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने मांडली.खंडपीठाने समितीची शिफारस आणि सरकारचे म्हणणे नोंदवून घेत, गुन्हा रद्द करण्यास परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आजी-माजी खासदार आणि आमदारांविरोधातील खटल्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली या खटल्यांच्या प्रगतीवर विशेष खंडपीठ लक्ष ठेवत आहे.या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारकडून सर्व जिल्ह्यांतील संबंधित खटल्यांची माहिती सादर केली जात आहे.
2022 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन टॅपिंग प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिशीच्या निषेधार्थ राज्यभरात भाजपा कार्यकर्त्यांनी आंदोलनं केली होती. राम कदम यांनी घाटकोपर परिसरात आंदोलन करत ती नोटीस प्रतिकात्मकरित्या जाळली होती. यावरून मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता.
