Samana Agralekh : सरकारी अनुदान वारकऱ्यांना का “मिंधे” करीत आहात ? सामनाच्या अग्रलेखातून पुन्हा एकदा राज्य सरकारसह शिंदे गटावर हल्लाबोल..

•राज्यातील विद्यमान सरकारचा ‘डीएनए’च‌ खोके आणि लाचारी आहे

मुंबई :- सामानाच्या अग्रलेखातून पुन्हा एकदा राज्य सरकार सह शिंदे गटावर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे. वारकऱ्यांचे मागणी नसतानाही प्रत्येक दिंडीला वीस हजार रुपये सरकारी अनुदान देण्याची उठाठेव सरकारने का करीत आहेत असा प्रश्न सामानाच्या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. तसेच अनुदान देण्यापेक्षा सरकारकडून वारकऱ्यांना उत्तम सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी सामानाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. तसेच, सरकारचा डीएनए हा लाचारी आणि खोके असल्याचं जहरी टीका करण्यात आली आहे.

सामनाचा अग्रलेख जशास तसा…
सरकारी अनुदान

वारकऱ्यांना का ‘मिंधे’ करीत आहात?

राज्यातील विद्यमान सरकारचा ‘डीएनए’च खोके आणि लाचारी हा आहे. ते स्वतः मिंधे आहेतच, परंतु सरकारी पैशांच्या जोरावर राज्यातील समाजघटकांनाही ‘मिंधे’ करण्याचाही त्यांचा प्रयत्न असतो. आता या भ्रष्ट सरकारची दुष्ट नजर गरीब देवभोळ्या वारकऱ्यांवर गेली आहे. आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरला जाणाऱ्या वारीमध्ये सहभागी होणाऱ्या दिंडीला प्रत्येकी वीस हजार रुपये ‘अनुदान’ देण्याची घोषणा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. वारकऱ्यांना अनुदान देण्याची ही ‘उचकी’ मुख्यमंत्र्यांना अचानक का लागली? ती वारकऱ्यांवरील प्रेमापोटी लागलेली नाही तर तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी हे अनुदानाचे गाजर वारकऱ्यांना दाखविले आहे. हे अनुदान वगैरे नसून वारकऱ्यांना ‘विकत’ घेण्याचा डाव आहे. संत तुकाराम महाराजांचे वंशज प्रशांत महाराज मोरे आणि वारकऱ्यांनी उघडपणे या प्रकाराला विरोध केला आहे. वारकऱ्यांना ‘मिंधे’ मुख्यमंत्र्यांच्या अनुदानाची गरज नाही, असे सुनावले आहे. मुळात वारीत सहभागी होणाऱ्या दिंड्या आणि त्यातील वारकरी म्हणजे निरपेक्ष भक्तीचे सुंदर रूप आहे. वारीच्या मार्गक्रमणात त्यांच्यासाठी मदतीचे हजारो निरपेक्ष हात वर्षानुवर्षे पुढे येत आहेत. वारकऱ्यांच्या स्वकमाईच्या भिशीपासून वाटेत ठिकठिकाणी होणाऱ्या अन्नदानापर्यंत हा निरपेक्ष भक्तीचाअनोखा सोहळा

दरवर्षी होत असतो. त्यात न्हातच स्त्री-पुरुष वारकरी मार्गक्रमण करीत असतात आणि पंढरपूरला प्रत्यक्ष विठुरायाचे दर्शन घेण्याची आपली असत आस पूर्ण करतात. शतकानुशतके, पिढ्यान् पिढ्या वैष्णवांचा हा मेळा दिंड्या-पताका नाचवीत आषाढीची वारी पूर्ण करीत आहे. त्यांच्या या निरपेक्ष भक्तीच्या समाधानात राज्याच्या मिंधे सरकारने सरकारी अनुदानाचा ‘मिठाचा खडा’ टाकण्याची काय गरज होती? वारकऱ्यांचे काही मागणे नसताना प्रत्येक दिंडीला 20 हजार रुपये सरकारी अनुदान देण्याची ही नसती उठाठेव कशासाठी करीत आहात? जे काही मागायचे ते वारकरी त्यांच्या विठुरायाकडे मागतील. तुमच्याकडे त्यांनी काही मागितले आहे का? सरकार म्हणून तुम्ही हजारो-लाखो वारकऱ्यांना उत्तम सोयी-सुविधा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, फिरती स्वच्छतागृहे, उत्तम आरोग्य सेवा कशी मिळेल ते पहा. त्यांची कुठे आबाळ होणार नाही याची काळजी घ्या. त्यांच्या सुरक्षेकडे लक्ष द्या. त्यांना विमा कवच द्या. मात्र ते सोडून प्रत्येक दिंडीला सरकारी अनुदान देण्याची घोषणा म्हणजे गरीब वारकऱ्यांना आपल्या दावणीला बांधण्याचा मिंधे सरकारचा डाव आहे. कोणाचीही मदत न घेता, ‘एकमेकां सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ’ अशा पद्धतीने वारीच्या रूपातील भक्तीचा प्रवाह

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येत पंढरपूरच्या दिशेने सरकत असतो. हा • निखळ भक्तीप्रवाह सरकारी अनुदानाने गढूळ करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? वारकरी हे निरपेक्ष भक्तीचा परमोच्च आदर्श असलेल्या ज्ञानोबा-तुकोबारायांचे वारस आहेत. ते भक्तीचे भुकेले आहेत; तुमच्या सरकारी अनुदानाचे नाही. लाचारी ही तुमची मजबुरी असेल, वारकऱ्यांची नाही. ‘खोके’ हे तुमचे इमान असेल, वारकऱ्यांचे नाही. तो स्वयंसिद्ध आध्यात्मिक परंपरेचा सच्चा पाईक आहे. त्याला सरकारी अनुदानाच्या अमिषाने काहीही फरक पडणार नाही. सरकारी अनुदानाचे घाणेरडे राजकारण करण्यापेक्षा वारकऱ्यांसाठी आवश्यक सेवा-सुविधांचे सक्षमीकरण करा. वारी मार्गातील अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा वापरा आणि वारकऱ्यांचा आध्यात्मिक आनंद द्विगुणित कसा होईल हे पहा. सत्तेसाठी तुम्ही ‘मिंधे’ झालात हो, पण विठ्ठलभक्ती हीच ज्या सत्शील आणि निरपेक्ष वारकऱ्यांची शक्ती आहे, त्यांनाही सरकारी अनुदानाचे गाजर दाखवत का ‘मिंधे’ करीत आहात? तुम्ही इमान विकले म्हणून वारकरीही त्यांचे आध्यात्मिक इमान अनुदानासाठी विकेल, या भ्रमात राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी राहू नये. मिंध्या राज्यकर्त्यांचा हा अघोरी डाव वारकऱ्यांनी उधळून लावला त्याबद्दल समस्त वारकरी संप्रदायाचे आम्ही खास अभिनंदन करीत आहोत.