Rohit Pawar : रोहित पवारांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेतली; भाजप कार्यालयाच्या भूखंड हस्तांतरणाबद्दल गंभीर प्रश्न

Rohit Pawar On Mumbai BMC Commissioner : चर्चगेट येथील वसानी चेंबर्स जागेवर ‘लीज लँड’ असतानाही विक्रीला परवानगी कशी दिली? – पवारांचा आयुक्तांना सवाल

मुंबई :- भाजप कार्यालयाच्या भूखंडावरून वाद सुरू असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली आणि त्यांना या वादग्रस्त जागेच्या हस्तांतरणाबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. जैन बोर्डिंग प्रकरणी एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर, भाजप कार्यालयाच्या जागेवर झालेल्या व्यवहारात अटींचा भंग झाला असून, केवळ भाजप कार्यालय होत असल्याने याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप पवारांनी केला आहे.

आयुक्तांनी सर्व प्रश्नांवर लवकरात लवकर लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे आश्वासन दिल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले असून, ते आता आयुक्तांच्या खुलाशाची वाट पाहत आहेत.

आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनातील प्रमुख शंका
रोहित पवार यांनी आयुक्त गगराणी यांना सादर केलेल्या निवेदनात चर्चगेट येथील वसानी चेंबर्स ब्लॉक क्रमांक 9 या जागेवरील व्यवहारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या भूखंडाचे क्षेत्रफळ 1337.79 चौरस मीटर असून, तो मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 च्या अनुसूची ‘डब्लू’ (Schedule ‘W’) अंतर्गत येणारी लीज लँड (Lease Land) असल्याची माहिती समोर आली आहे. या जागेवर पूर्वी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (54% हिस्सा) आणि वासानी कुटुंब (46% हिस्सा) यांचा मक्ता होता, जो 2002 मध्ये संपुष्टात आला. मात्र, मक्ताधारकांनी अटींचा भंग करत परस्पर चार कंपन्यांना ताबा हस्तांतरित केला, ज्यांनी ही मालमत्ता बँकांकडे तारण ठेवली आणि नंतर ती मालमत्ता एका ॲसेट कंपनीमार्फत एकनाथ रिॲल्टर्स या कंपनीला हस्तांतरित झाली.

या संदर्भात रोहित पवार यांनी आयुक्तांना खालील महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत:

Schedule ‘W’ मधील जागा लीज रिनोव्हेट (Lease Renovation) न झाल्यास विकता येत नाही, तरीही या व्यवहारास परवानगी कशी दिली?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय-निमशासकीय भूखंडाचे वाटप लिलाव किंवा जाहिरात देऊन स्पर्धात्मक पद्धतीने व्हायला हवे, तरीही या भूखंडाचा लिलाव का करण्यात आला नाही?

पालिकेची फसवणूक करून बँकांकडे गहाण टाकलेली ही मालमत्ता एकनाथ रियल्टर्स या कंपनीला कोणाच्या सांगण्यावरून देण्यात आली?

या बांधकाम व्यावसायिकाने स्वतः वापर न करता महिन्याभरात भाजपला मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची परवानगी पालिकेने का दिली?

महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग कॉर्पोरेशनला आपला भूखंड परस्पर एका बिल्डरला देण्याचा अधिकार कोणी दिला आणि शासनाची परवानगी होती का? त्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण कायदेशीर आहे का?

हे प्रकरण गंभीर असून, जर ‘लीज लँड’ विकण्याचा पायंडा पडला, तर भविष्यात महालक्ष्मी रेसकोर्ससारख्या अनेक महत्त्वाच्या जागा खासगी लोकांच्या घशात जातील, अशी भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. आयुक्तांनी या सर्व प्रश्नांवर खुलासा करण्याची नम्र विनंती रोहित पवार यांनी केली आहे.