Raj Thackeray : “हिंदी सक्तीचा मुद्दा मुळातच अनावश्यक होता” – राज ठाकरे यांची थेट शब्दांत सरकारला चपराक

“स्लो पॉयझनिंग सुरू होतं, आम्ही वेळेत रोखलं; पुन्हा असं होऊ देणार नाही”

मुंबई : राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याचा निर्णय माघारी घेतल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत या संपूर्ण प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. “हे सगळं करण्याची मुळात गरजच नव्हती. सरकारने विनाकारण विषय उकरून काढला आणि मराठी जनतेने त्याचा तीव्र विरोध केल्यानंतरच ते माघारी गेले,” असा स्पष्ट टोल राज ठाकरेंनी सोमवारच्या पत्रकार परिषदेत लगावला.

“मराठी जनतेचं अभिनंदन, पण पुन्हा असं होऊ नये”

राज ठाकरे म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारने हिंदी सक्तीचे दोन्ही जीआर रद्द केले, यासाठी मी मराठी जनतेचं अभिनंदन करतो. पण काही साहित्यिक, मराठी पत्रकार आणि संपादकांनीही या मुद्द्यावर आवाज उठवला, त्यांचेही आभार मानतो.” त्याचबरोबर त्यांनी इशारा दिला की, “सरकारने आता हे लक्षात ठेवावं की अशा भानगडीत पुन्हा पडू नये. आमचं स्पष्ट मत आहे – असले निर्णय आम्ही कदापिही मान्य करणार नाही.”

“हा विषयच अनावश्यक, हिंदी राष्ट्रभाषा नाही”

हिंदी सक्तीच्या मूळ कल्पनेवरही राज ठाकरेंनी जोरदार प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, “हिंदी ही कोणती राष्ट्रभाषा नाही, ती एका प्रांताची भाषा आहे. पाचवी-सहावीपासून ती विषय म्हणून चालते, पण पहिलीपासून जबरदस्ती का? हा मुद्दा कशासाठी निर्माण केला गेला, हेच कळत नाही. हे एक प्रकारचं स्लो पॉयझनिंग होतं – हळूहळू गोष्टी पेरल्या जात होत्या.”

“5 तारखेचा मोर्चा ऐतिहासिक ठरला असता”

हिंदी सक्तीविरोधातील प्रस्तावित मोर्चा सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे रद्द झाला असला, तरी त्यामागील शक्ती प्रदर्शन सरकारला जाणवले, असेही ते म्हणाले. “5 तारखेला निघणारा मोर्चा इतका मोठा ठरला असता की, 70-75 वर्षांपूर्वीच्या संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाची आठवण झाली असती. मराठी माणूस एकवटला की काय घडतं हे सरकारने पाहिलं.”

“भुसे आले होते, मी स्पष्ट सांगितलं – कोणतीही तडजोड नाही!”

राज ठाकरे म्हणाले, “दादा भुसे माझ्याकडे आले होते. म्हणाले – ‘ऐकून घ्या’. मी त्यांना सांगितलं – ऐकतो पण मान्य करणार नाही. कोणतीही तडजोड होणार नाही. ही समिती वगैरे काय नेमत आहेत ते त्यांचं बघावं. आमचं त्याच्याशी काही घेणंदेणं नाही. पण हे पुन्हा घडू नये, हीच आमची भूमिका.”