Pune News : सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय : पुण्यातील 11.86 एकर वनजमिनीवरील गृहनिर्माण वसाहतीला हटवण्याचे आदेश
Pune Breaking News : राजकीय, प्रशासनिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या साटेलोटेचा पर्दाफाश,न्यायालयाचा प्रशासनावर तीव्र शब्दात ताशेरे
पुणे (कोंढवा) :- येथील 11.86 एकर वनजमिनीवर उभारण्यात आलेली पुरोहित हिल्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था आता जमीनदोस्त होणार आहे. Eviction of Pune Housing Society भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णयानुसार, राज्य सरकारने दिलेला पट्टा पूर्णतः बेकायदेशीर असून संबंधित जमिनीवर कोणतीही खासगी घरे उभारणे अथवा कब्जा ठेवणे मान्य नाही. Pune Latest Kondhwa News
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून त्यांनी सांगितले, “राज्य सरकार फक्त या जमिनीचा तारणहार होता, मालक नव्हे.” त्यामुळे त्यांनी ती जमीन खाजगी व्यक्ती किंवा संस्था यांना देण्याचा अधिकारच नव्हता.
या निर्णयात राज्य प्रशासन, राजकीय नेते आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील साटेलोटे उघडकीस आले असून न्यायालयाने या बाबतीत तीव्र शब्दांत निंदा केली आहे. “ही वनजमीन वसाहत बसविण्याच्या बहाण्याने बांधकामासाठी वापरण्यात आली, हा वनसंपत्तीवर अन्याय आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोंढवा खुर्द गावातील सर्वे नं. 8/2ए/1 मधील ही जमीन 1975 च्या महाराष्ट्र खासगी वन (संपादन) कायद्यानुसार खासगी वनजमिनीत मोडते. तथापि, शासनाने 2006 आणि 2017 मध्ये या जमिनीवर गृहनिर्माण संस्थेला पट्टा दिला होता. न्यायालयाने हे दोन्ही आदेश अधिकारक्षेत्राबाहेरचे ठरवत, त्यांना ‘कायद्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात नसलेले’ जाहीर केले.
कोर्टाने या जमिनीचे ताबे पुणे महानगरपालिका व महाराष्ट्र शासनाने त्वरित घेण्याचे निर्देश दिले असून रहिवाशांनी तीन महिन्यांत स्वयंहून जागा रिकामी न केल्यास हकालपट्टी प्रक्रिया राबवण्याचा आदेशही दिला आहे. तसेच यापुढे या जमिनीवर कोणतीही नवीन बांधकामे करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
हा निर्णय वनजमिनीच्या संरक्षणासाठी भविष्यातील अनेक प्रकरणांना दिशा दाखवणारा ठरणार असून कायद्याच्या कक्षेबाहेरच्या सरकारी निर्णयांना न्यायालयाने दिलेला दणका ही एक मोठी चेतावणी मानली जात आहे.
