Local Bodies Election Supreme Court: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
Local Bodies Election Supreme Court: राज्य सरकारला मुदतवाढ मंजूर; निवडणूक आयोगाला निवडणुकीचा निकालही याच कालावधीत जाहीर करावा लागणार
पुणे :- महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीत निवडणुका न झाल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला होता.
गेल्या मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या विलंबाबद्दल सरकारला प्रश्न विचारले.
यावर राज्य निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, कर्मचारी संख्या कमी असल्यामुळे आणि आगामी सणांमुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागत आहे. तसेच, ईव्हीएम यंत्रे नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्ध होणार असून, प्रभाग रचनेचे कामही सुरू आहे. ही प्रक्रिया मोठी असल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी आयोगाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश
राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची नवी मुदत दिली. या कालावधीत निवडणुका घेऊन त्याचा निकालही जाहीर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील अनेक महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुका आता वेळेत पार पडण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे प्रशासनावर निवडणुका वेळेत पूर्ण करण्याची मोठी जबाबदारी आली आहे.
