Panvel News : उसर्ली खुर्दे येथील ‘श्री सद्गुरु रेसिडेन्सी’ अनधिकृत बांधकामावर तक्रार; सिडको-नैनाकडे कारवाईची मागणी

पनवेल महाराष्ट्र मिरर : उसर्ली खुर्द, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड येथील सर्वे क्रमांक ४६/सी, प्लॉट क्रमांक ४६/१/१ येथे ‘श्री सद्गुरु रेसिडेन्सी’ नावाने उभारण्यात आलेले निवासी संकुल पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. सिडको-नैना प्राधिकरणाच्या हद्दीत येणाऱ्या या बांधकामासाठी कोणतीही वैध परवानगी घेतली नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी त्वरित चौकशी आणि कायदेशीर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.

स्थानिकांनी सिडको-नैना प्राधिकरणाला उद्देशून केलेल्या तक्रारीनुसार, या अनधिकृत बांधकामामुळे परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच, पर्यावरणीय समतोल, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. बांधकाम करताना नगररचना, पर्यावरण, अग्निसुरक्षा आणि ड्रेनेज व्यवस्थेच्या नियमांचे कोणतेही पालन न झाल्याने भविष्यात नैसर्गिक आपत्ती किंवा आगीसारख्या दुर्घटनांमध्ये जीवित व वित्तहानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सिडको-नैना हे नियोजन प्राधिकरण असूनही त्यांच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकाम बिनदिक्कतपणे सुरू असणे, हे प्राधिकरणाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते, असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकरणांवर वेळीच कारवाई न झाल्यास इतर बिल्डर आणि विकासकांनाही नियम धाब्यावर बसवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
नागरिकांनी सिडको-नैनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
सदर बांधकामाची तात्काळ पाहणी आणि चौकशी करावी.
बांधकामासाठी घेतलेली परवानगी, असल्यास, सार्वजनिक करावी.
परवानगी नसल्यास बांधकाम त्वरित थांबवून कायदेशीर कारवाई करावी.
दोषींवर महाराष्ट्र प्रादेशिक योजना व नगररचना अधिनियम १९६६ (MRTP Act) अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत.
कारवाईची माहिती स्थानिकांना द्यावी.
नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सिडको-नैनाने या प्रकरणात पारदर्शक आणि कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. तक्रारकर्त्यांनी आवश्यक माहिती पुरविण्याची तयारी दर्शवली असून, प्राधिकरण लवकरात लवकर पावले उचलेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सिडको-नैना प्राधिकरणाकडून या तक्रारीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, या प्रकरणाकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होणार की हा विषय दुर्लक्षित राहणार, याबाबत उत्सुकता आहे.