OBC Protest Update : ओबीसी आरक्षणाबाबत आंदोलनकर्ते प्रा. लक्ष्मण हाके आणि सहकारी नवनाथ वाघमारे यांची प्रकृती खालावली, आंदोलनाचा सातवा दिवस
•OBC Protest Update राज्य सरकारची शिष्ट मंडळ उपोषणा स्थळी भेट, आंदोलन मागे घेण्याची केली विनंती, राज्यभरात ओबीसीचे आंदोलन
बीड :- ओबीसी आरक्षणाचा धक्का लागणार नाही याची लेखी आश्वासन राज्य सरकारने द्यावी अशी मागणी घेऊन गेल्या सात दिवसांपासून आंदोलन करणारे ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके व त्यांचे सहकारी नवनाथ वाघमारे यांची प्रकृती खालावलेली आज आंदोलनाचा सातवा दिवस असून दोघांचे प्रकृती खालावली असून राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंदोलन स्थळी भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. प्राध्यापक लक्ष्मण हाके हे आंदोलनावर थांब आहे. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून डॉक्टरांनी हृदयविकाराने पक्ष घातकाचा धोका असल्याची भीती व्यक्त केली आहे.या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा वाढला आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर देखील हाके यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोन
ओबीसी समाजाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेले हे आंदोलन थांबवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः फोनवरुन आंदोलकांशी चर्चा केली होती. यात ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, ते कसे होणार याची सविस्तर लेखी माहिती देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. मंत्री अतुल सावे, खासदार भागवत कराड, खासदार संदीपान भुमरे यांच्या शिष्टमंडळाने देखील हाके यांची भेट घेतली आहे. मात्र, कायद्याला धरुन नसलेल्या कुणबी नोंदी सरकार देत असेल तर ओबीसींचे मूळ आरक्षण कसे टिकेल? असा प्रश्न हाके उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्र्याना ओबीसी एससी, एसटी समजाचा द्वेष आहे का? असा सवाल आंदोलकांनी विचारला होता.
ओबीसी आरक्षणाबाबत नेमक्या मागण्या काय?
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याचे लेखी आश्वासन राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणी या आंदोलकांकडून करण्यात आली आहे. आपल्या मागण्यावर हे आंदेालक ठाम आहेत. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात खुसखोरी होत असल्याचा आरोप आंदोलनादरम्यान केला जातोय. त्यात आता सगेसोयरेची अंमलबजावणी करण्याची तयारी राज्य सरकारकडून केली जातेय. त्यामुळे याचा ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम कसा होणार नाही. हे आम्हाला सांगावे? असा प्रश्नही आंदोलनकर्त्यांनी विचारला आहे.
