Ajit Pawar : विशाळगड अतिक्रमण बाबत नियमांच्या बाहेर जावून कोणावरही अन्याय केला जाणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

• राज्यामाध्ये दुषित वातावरण निर्माण होईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न कोणीही करू नये
• सद्या व्यावसायिक अतिक्रमणे काढली जात आहेत, न्यायप्रविष्ट अतिक्रमणे वगळून इतर अतिक्रमणे पावसानंतर काढली जातील
• विशाळगड मार्गावरील मौजे मुसलमानवाडी येथील हिंसाचारग्रस्त भागाची केली पाहणी

कोल्हापूर, दि. 13 (जिमाका): किल्ले विशाळगड येथील अतिक्रमण  (Vishalgad Violence)  काढण्याबाबत आंदोलकांनी रविवार, १४ जुलै रोजी गडावरुन परत येताना मौजे गजापुर येथील मुसलमानवाडी या गावातील घरांचे व प्रार्थना स्थळाचे नुकसान केले. याबाबत नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar  यांनी केली व स्थानिक पीडितांशी संवाद साधून दिलासा दिला. अतिक्रमणामध्ये संबंध नसलेल्या गावात गडावरुन परत येताना आंदोलकांनी मौजे मुसलमानवाडी येथे केलेल्या नुकसानाबाबत जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. सर्वांना तातडीची मदतही शासनाकडून देण्यात आली आहे. तसेच विशाळगड अतिक्रमणाच्याबाबतीत नियमांच्या बाहेर जावून कोणावरही अन्याय केला जाणार नाही असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित पीडितांना सांगितले. मुसलमानवाडी येथे विशाळगडावरील काही नागरिक व महिला आल्या होत्या. त्यांना सद्या विशाळगडावरील फक्त व्यावसायिक अतिक्रमणे काढली जात आहेत, न्यायप्रविष्ट अतिक्रमणे सोडून इतर अतिक्रमणे पावसानंतर काढली जातील असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. यावेळी सोबत आमदार राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित, उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे यांच्यासह स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी कर्मचारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. Ajit Pawar On Vishalgad Violence

घटने आधी विशाळगडावर अतिक्रमण काढणे बाबत आंदोलकांनी केलेल्या मागणीवर सातत्याने प्रशासन विशेषता जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि इतर शासकीय अधिकारी चर्चा करत होते. त्यांना समजून सांगण्याचे काम करत होते. विशाळगडावरील जी अतिक्रमणे आहेत, जी न्यायप्रविष्ट आहेत, तसेच मुंबई हायकोर्टामध्ये त्याविषयी काही केसेस सुरु आहेत, तसेच कोर्टाचाही अवमान होणार नाही अशा पध्दतीचा मार्ग या ठिकाणी काढला जाईल असे त्यांना सांगितले होते. हा मार्ग काढत असताना ॲडव्होकेट जनरल किंवा वरिष्ठ शासकीय वकील या सर्वांशी चर्चा केली जात होती. या संदर्भात सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, मुख्यमंत्र्यांशी प्रशासन संपर्क साधत होतं. सर्व शांततेन घ्या, तुमची काय मागणी असेल याबद्दल सरकार कायद्यानी, नियमांनी सकारात्मक असेल. कायदा नियम हातात घेण्याचा प्रयत्न केला तर ते चालणार नाही, कायद्याच्या, नियमांच्या चौकटीत बसून आपण मार्ग काढू असे बोलणे त्यांच्याबरोबर झाल्याचे उपमुखमंत्री पवार यांनी गावात सांगितले. Ajit Pawar On Vishalgad Violence

मुसलमानवाडीत राहणाऱ्या नागरिकांचा व गडावर असणाऱ्या अतिक्रमणाचा संबंध नव्हता. आता तातडीची मदत म्हणून शासनाने त्यांना 25-25 हजार रुपये असे 50 हजार रुपये प्रत्येकी मदत केलेली आहे. सर्व अधिकाऱ्यांनी नुकसानीबाबत तेथील सर्व गोष्टी जवळून पाहिलेल्या आहेत आणि त्या पाहून 2 कोटी 85 लाख रुपयांचा नुकसान भरपाई प्रस्ताव तयार केलेला आहे अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांना दिली. ते पुढे म्हणाले, आपण शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये राहतो. त्या महाराष्ट्रात नेहमीच सर्व जाती धर्माला बरोबर घेऊन जाण्याचे काम छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्येही झालं आणि त्याच्या नंतरच्या काळामध्ये देखील होत आहे. हे जे घडले ते थोडसं वेगळ्या प्रकारचं घडलं. कोणीही काम करत असताना निष्पाप लोकांना असा त्रास होणार नाही ही खबरदारी घ्यायला हवी. घटनेचे संपूर्ण व्हिडीओ पोलीसांनी काढलेले आहेत, कोण त्याच्यामध्ये काय करतय, कोण कायदा हातामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करतय या सगळ्या गोष्टींची संपूर्ण शहानिशा केली जाईल आणि त्यासंदर्भात योग्य ती कारवाई केली जाईल.

राज्यामाध्ये दुषित वातावरण निर्माण होईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न कोणीही करू नये

विशाळगडाच्या घटनेबाबत प्रशासन आम्हाला वेळोवेळी माहिती देत होते. तरीही मी स्वत: पाहणी करण्यासाठी आलो. पुढील काळात काही स्वयंसेवी संस्थाही मदत करणार आहेत. ही मदत तहसिलदारांमार्फत करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक दररोज याबाबत आढावा घेत आहेत. सरकारही यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून काही व्हिडीओ, आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करुन वातावरण खराब होईल असा प्रयत्न करु नका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला केले. सरकारने ही बाब अतिशय गांभीर्यान घेतली आहे. चुकीच्या गोष्टींच समर्थन सरकार करणार नाही. अशा प्रकारचे गड किल्ल्यांचे संवर्धन झाले पाहिजे. यासाठी दरवर्षी शासन निधी देत असते. अशा शिवकालीन किल्ल्यांवर अतिक्रमण होवू नये, अशी मागणी शिवप्रेमी व इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्यांची आहे. समाजा-समाजामध्ये फूट पडेल, कारण नसताना जातीय सलोखा बिघडेल आणि त्याच्यामधून राज्यामाध्ये दुषित वातावरण निर्माण होईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न कुठल्याही राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी तसेच नेते मंडळींनी करु नये असे त्यांनी आवाहन केले.