Nana Patole : महाराष्ट्रातील डीजीपीवरून पुन्हा राजकारण तापले, काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ही मागणी केली आहे

Nana Patole On DGP Sanjay Kumar Verma : विधानसभा निवडणुकीत पोलीस महासंचालकांबाबत निर्माण झालेला वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. संजय कुमार वर्मा यांची पोलीस महासंचालक (डीजीपी) पदावर नियुक्ती करण्याबाबत काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

मुंबई :- पोलिस महासंचालक पदावरून पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून तत्कालीन पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्याची मागणी केली होती.यानंतर निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार रश्मी शुक्ला यांची बदली झाल्यानंतर काँग्रेसने Nana Patole पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून महत्त्वाची मागणी केली आहे.

संजय कुमार वर्मा DGP Sanjay Kumar Verma यांची पोलीस महासंचालक (डीजीपी) पदावर सशर्त नियुक्ती करण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे पाऊल घटनात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि प्रस्थापित प्रशासकीय तत्त्वांचे घोर उल्लंघन असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.त्यामुळे पोलिस महासंचालकांना निवडणुकीच्या काळात तटस्थ व निःपक्षपातीपणे काम करण्यात अडचणी आल्या.संजय वर्मा यांच्या तात्पुरत्या नियुक्ती आदेशावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाऱ्यांचा वापर करावा, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, निवडणूक आयोगाने संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत आपल्या संवैधानिक अधिकारांचा वापर करून, कोणत्याही अटीशिवाय 5 नोव्हेंबर 2024 पासून संजय कुमार वर्मा यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्याचे स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोलिस दलाची निष्पक्ष आणि तटस्थ भूमिका राहावी यासाठी ही नियुक्ती करण्यात आल्याचे नाना पटोले म्हणाले, परंतु निवडणूक आयोगाच्या या सूचनेचे उल्लंघन करून महाराष्ट्र सरकारने संजय वर्मा यांची नियुक्ती संहितेनुसार मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदेश जारी.असा एकतर्फी बदल म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश सिंग आणि इतर विरुद्ध भारत आणि इतर प्रकरणी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात डीजीपीच्या नियुक्तीसाठी पात्रता आणि राजकीय प्रभावापासून संरक्षण याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत, ज्याचे महाराष्ट्र सरकारनेही उल्लंघन केले आहे. .