कुलाबा ‘अर्ज नाकारणे’ प्रकरण: निवडणूक अधिकारी कृष्णा जाधव यांच्यावर ताशेरे; महापालिका आयुक्तांचा अहवाल आयोगाला सादर

Colaba Ward Nomination Rejection Mumbai Municipal Election Controversy Vsd 99 – “कायद्याने योग्य, पण प्रशासकीयदृष्ट्या अयोग्य”; सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम केल्याच्या आरोपाने खळबळ

मुंबई | मुंबई महापालिकेच्या Mumbai BMC Election ‘ए’ वॉर्डमधील प्रभाग 225, 226 आणि 227 साठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींचा चौकशी अहवाल अखेर समोर आला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी कृष्णा जाधव यांनी आम आदमी पार्टी (आप) आणि जनता दलाच्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला होता. यावर महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालात, जाधव यांची कृती व्यवहाराला धरून नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

नेमका वाद काय?

30 डिसेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. ‘आप’ आणि जनता दलाचे उमेदवार दुपारीच निवडणूक कार्यालयात पोहोचले होते. मात्र, सायंकाळी 5 वाजता आपल्या दालनाचे दरवाजे बंद करून, जाधव यांनी नियमावर बोट ठेवत या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला. उमेदवारांचा आरोप आहे की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे नातेवाईक याच प्रभागातून निवडणूक लढवत असल्याने, नार्वेकरांच्या दबावाखाली प्रशासनाने ही कृती केली.

अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष

महापालिका आयुक्तांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे तयार केलेल्या अहवालात खालील बाबी नमूद केल्या आहेत.

टोकन दिले तरी अर्ज नाकारले

उमेदवार 5 वाजेपूर्वी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या दालनात नव्हते, मात्र ते कार्यालयाच्या आवारातच होते. त्यांचे अर्ज प्राथमिक छाननीसाठी कर्मचाऱ्यांकडे होते आणि त्यांना टोकन क्रमांकही देण्यात आले होते.

निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार, शेवटच्या क्षणी गर्दी झाल्यास टोकन देऊन अर्ज स्वीकारणे अपेक्षित असते. मात्र, जाधव यांनी केवळ ‘दालनात प्रवेश केला नाही’ या तांत्रिक कारणास्तव अर्ज नाकारले.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, जाधव यांची कृती कायद्याच्या कसोटीवर तांत्रिकदृष्ट्या उचित असली, तरी ती व्यावहारिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पूर्णपणे अयोग्य होती. त्यांच्या हेतूवरही या अहवालात शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.

आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

निवडणूक निर्णय अधिकारी कृष्णा जाधव यांनी सत्ताधारी नेत्यांच्या सांगण्यावरून विरोधी उमेदवारांना रोखल्याचा आरोप आता अधिक गडद झाला आहे. महापालिका आयुक्तांच्या या प्रतिकूल अहवालानंतर राज्य निवडणूक आयोग जाधव यांच्यावर कोणती कारवाई करते आणि अर्ज नाकारलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी मिळते का, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.