Muslim Reservations: “राज्यात मुस्लिम समाजाचे 5 टक्के आरक्षण अखेर रद्द!”; 12 वर्षांनंतर सरकारने जारी केला मोठा शासन निर्णय

Muslim Reservations Latest News : अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने सवलत झाली ‘व्यपगत’; उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर राज्य सरकारचे पाऊल

मुंबई | महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत दिलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, यापुढे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समाजाला मिळणारी ही आरक्षणाची सवलत आता पूर्णपणे बंद होणार आहे.

का रद्द झाले आरक्षण?

मुस्लिम आरक्षणाचा हा पेच तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे निर्माण झाला आहे. 2014 मध्ये तत्कालीन सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे (Ordinance) हे आरक्षण लागू केले होते. मात्र, नियमानुसार या अध्यादेशाचे ठराविक कालावधीत कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक होते. डिसेंबर 2014 पर्यंत या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो कायदेशीरदृष्ट्या ‘व्यपगत’ (Lapse) झाला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या आरक्षणातील नोकऱ्यांच्या तरतुदीला स्थगिती दिली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर तब्बल 12 वर्षांनंतर सरकारने हे आरक्षण रद्द केल्याचे स्पष्ट केले आहे.

काय होता 2014 चा निर्णय?

जुलै 2014 मध्ये तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समाजासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावानुसार:

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटांसाठी ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ तयार करण्यात आला होता.

शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये 5 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे ठरले होते.

शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठीही ही 5 टक्के सवलत लागू करण्यात आली होती.

त्यावेळी मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण दिल्याने राज्यातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 73 टक्क्यांवर पोहोचले होते.

उच्च न्यायालयाची भूमिका आणि सद्यस्थिती

या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यावेळी शैक्षणिक आरक्षणाबाबत सकारात्मक कल दर्शवला होता, मात्र सरकारी नोकऱ्यांमधील 5 टक्के आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित अध्यादेश कायद्यात न बदलल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही.