मुंबईचा ‘महा’अर्थसंकल्प: 80,952 कोटींची विकासाची झेप! राखीव निधीतून 13 हजार कोटींचा अंतर्गत डोस, निवडणुकीनंतर पालिकेचा खजिना खुला

Mumbai Budget 2026 : प्रकल्पांची गती वाढवण्यासाठी राखीव निधीचा आधार | गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8.77 टक्क्यांची वाढ | 20 दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मुंबईकरांच्या ‘भविष्याचा’ आरखडा सादर

मुंबई :- मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांचे रणशिंग शमल्यानंतर आणि नवीन सत्तासमीकरणे स्पष्ट झाल्यानंतर, प्रशासनाने मुंबईकरांच्या पदरात आश्वासनांची मोठी शिदोरी टाकली आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मंगळवारी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सुपूर्द केला. 80,952 कोटींच्या या अर्थसंकल्पाने गेल्या सर्व वर्षांचे विक्रम मोडीत काढले असून, शहराच्या पायाभूत सुविधांना बुस्टर डोस देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राखीव निधी आणि मुदतठेवींचा कौशल्याने वापर

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक चर्चा आहे ती पालिकेच्या राखीव निधीची. मुंबईचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आयुक्तांनी राखीव निधीतून 13,765 कोटी रुपये काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम अंतर्गत कर्ज स्वरूपात वापरली जाणार आहे. सध्या पालिकेकडे 81,449 कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी असून, विकासकामांसाठी यातील काही हजार कोटींचा वापर आगामी काळात केला जाईल. प्रकल्पांचा वाढता खर्च आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी हा आर्थिक निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

निवडणुकीमुळे सादरीकरणात बदल

मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प दरवर्षी 4 फेब्रुवारीला सादर करण्याची परंपरा आहे. मात्र, यंदा नेमकी त्याच वेळी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने आणि स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने प्रशासनाने राज्य सरकारकडून विशेष परवानगी घेऊन सादरीकरण 20 दिवस लांबणीवर टाकले होते. नव्या समितीच्या स्थापनेनंतर नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. तत्पूर्वी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांच्याकडे शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प सादर केला.

आकारमानात वाढ, पण खर्चाचे आव्हान

यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान गेल्या वर्षीच्या 74,427 कोटींच्या तुलनेत 8.77 टक्क्यांनी वाढले आहे. मात्र, प्रशासनासमोर मुख्य आव्हान हे निधी खर्च करण्याचे आहे. चालू आर्थिक वर्षात मूळ तरतुदींपैकी काही निधी खर्च होऊ न शकल्याने सुधारित अंदाज 67,515 कोटींपर्यंत खाली आले आहेत. असे असतानाही येत्या वर्षासाठी प्रशासनाने 80 हजार कोटींहून अधिकची तरतूद करून मुंबईच्या ‘मेकओव्हर’चा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे.