Mumbai News : आंदोलनकर्त्यांसाठी सरकारचा मोठा दिलासा! 31 मार्च 2025 पूर्वीच्या गुन्ह्यांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय

•मराठा-ओबीसी आंदोलकांसह निवडणुकीपूर्वी राजकीय कार्यकर्त्यांनाही दिलासा

मुंबई : राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि मोठा राजकीय निर्णय घेत, आंदोलनकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले प्रलंबित गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश दिला आहे. गृह विभागाने यासंदर्भातील शासकीय निर्णय (जीआर) 20 जून रोजी जाहीर केला असून, 31 मार्च 2025 पूर्वी ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, ते सर्व खटले आता मागे घेतले जाणार आहेत.

सामाजिक आणि राजकीय आंदोलकांवर अनेकवेळा कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल केले जातात. या पार्श्वभूमीवर, पूर्वी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंतच्या खटल्यांच्या मागे घेण्याचे आदेश होते. मात्र, आता ही मुदत वाढवून मार्च 2025 पर्यंत करण्यात आली आहे. हा निर्णय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमुळे ओबीसी समाजामध्येही नाराजी होती. रस्तारोको, मोर्चे, निदर्शने अशा आंदोलक कृतींमुळे मोठ्या संख्येने गुन्हे दाखल झाले होते. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागत होते. आता हा निर्णय अनेक कार्यकर्त्यांसाठी निवडणूक लढवण्यासाठीचा मार्ग मोकळा करणारा आहे.