Mumbai Cabinet Meeting : मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार ; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

Cabinet meeting Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबईत जागतिक दर्जाचे सेंट्रल पार्क उभारण्याचे मोठी घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.

मुंबई :- लोकसभा निवडणुकीच्या Lok Sabha Election पूर्वी राज्य सरकारने बैठकींचा तडाका लागला असताना राज्य सरकारने आज आणि उद्या मंत्रिमंडळाचे बैठक बोलावली आहे. आजच्या झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने मुंबईत सर्वात मोठे जागतिक दर्जाचे सेंट्रल पार्क उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तसेच आजच्या झालेल्या बैठकीत अजून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे की शासकीय कागदपत्रावर आता आईचे नाव बंधनकारक असणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी सर्व मंत्र्यांचा आमदारांना सूचना केल्या की जागा वाटपाबाबत कोणत्याही शहानिशा किंवा चर्चा यापुढे करायची नाही आहे. सर्वोच्च नेत्यांकडून योग्य वेळी जागा वाटपाबाबत सूचना देण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. Cabinet meeting Decision

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय (Cabinet meeting Decision)

• बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार.
• बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.
• एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटीची शासन हमी.

मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटी अर्थ सहाय्य घेणार.

• राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र.
• जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता.
• राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद.
• एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने.
• विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना.

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प.

• डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश.
• मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार.
• अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड.

शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक.

• उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ.
• 61 अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता.
• आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना.
• राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता.
• राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; 53 कोटी 86 लाख खर्चास मान्यता.