Mumbai High Court On Manoj Jarange Patil : अनाधिकृत उपोषणाबद्दल न्यायालयाने व्यक्त केला संताप; 5000 आंदोलकांची मर्यादा ओलांडल्याचा सरकारचा आरोप
मुंबई :- मराठा समाजाला Maratha Samaj ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनामुळे मुंबईचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत असल्याचा दावा करत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह काही व्यक्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे पाहून न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारचा गंभीर आरोप
सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सांगितले की, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला 30 आणि 31 ऑगस्टसाठी कोणतीही परवानगी नव्हती. तरीही हे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. तसेच, केवळ 5000 आंदोलकांना परवानगी असताना, प्रत्यक्षात ही संख्या मोठ्या प्रमाणात ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
याचिकेचे प्रतिनिधित्व करणारे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही आंदोलनावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, “आमरण उपोषणाची परवानगी नसतानाही हे आंदोलन सुरू आहे, ज्यामुळे सामान्य मुंबईकरांना मोठा त्रास होत आहे.”
न्यायालयाचा आक्रमक पवित्रा
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना, आंदोलकांचे वकील हस्तक्षेप अर्ज दाखल न करताच बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. यावर न्यायाधीशांनी आक्षेप घेतला. “हस्तक्षेप अर्ज दाखल न करता तुम्ही कसे बोलू शकता?” असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आंदोलकांचे वकील शांत झाले. आता न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या आंदोलनामुळे मुंबईत वाहतूक कोंडी, स्वच्छतेची समस्या आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
