•बेकायदेशीर बांगलादेशी परदेशी असल्याने त्यांना आम्ही थेट तुरुंगात पाठवू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे डिटेंशन कॅम्प बांधण्यात येणार आहे.
नागपूर :- बांगलादेशी घुसखोरांसाठी मुंबईत डिटेंशन कॅम्प बांधण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (20 डिसेंबर) विधानसभेत ही माहिती दिली. बंदी शिबिरासाठी बीएमसीकडून जागा मागितली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री म्हणाले की, अलीकडच्या काळात आपण पाहिले आहे की ड्रग्ज प्रकरणे, अवैध प्रवेश प्रकरणे, बेकायदेशीर बांगलादेशी, हे सर्व परदेशी नागरिक आहेत. त्यांना थेट आमच्या तुरुंगात ठेवता येणार नाही.त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठेवणार आहे. त्यामुळे बीएमसीने आम्हाला डिटेन्शन कॅम्प बांधण्यासाठी जमीन दिली आहे. परंतु ती जमीन बंदी छावणीच्या मानकांनुसार नाही. त्यामुळेच आम्ही बीएमसीकडे दुसरी जागा मागितली आहे.
राज्याच्या तुरुंग व्यवस्थेत सुधारणा करणारे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले की, महाराष्ट्र कारागृह आणि सुधारात्मक सेवा कायदा 2024 हा केंद्राने राज्यांना पाठवलेल्या मॉडेल जेल बिल 2023 वर आधारित आहे.ते म्हणाले, “मुंबईत उच्च सुरक्षा कारागृह आणि डिटेंशन सेंटर बांधले जाईल, तर पुण्यात बांधले जाणारे नवीन कारागृह दुमजली असेल. मुंबईतील नवीन कारागृहासाठी जागेची निवड करण्यात आली आहे.ते म्हणाले की, जामीन मिळालेले 1600 हून अधिक आरोपी जामीनपत्र भरण्यासाठी पैसे नसल्याने तुरुंगात आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विधेयकात विशेष कारागृह, महिलांसाठी खुले कारागृह, तात्पुरता कारागृह आणि खुली वसाहत अशा तुरुंगांची तरतूद आहे. मुक्त कारागृह आणि खुल्या वसाहतीमुळे माजी कारागृहातील कैद्यांच्या सुटकेनंतर त्यांचे पुनर्वसन करण्यात मदत होईल.तुरुंग कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याण निधी आणि कैद्यांच्या कल्याणासाठी आणखी एक निधी हेही या कायद्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
ते पुढे म्हणाले, “यामध्ये कैद्यांच्या विविध श्रेणी आणि त्यांच्या विशेष गरजा जसे की महिला, ट्रान्सजेंडर, अंडरट्रायल, दोषी, उच्च जोखमीचे कैदी आणि सवयीचे गुन्हेगार यांना चांगले वेगळे करण्याची तरतूद आहे.”काँग्रेस आमदार नाना पटोले आणि भाजपचे संजय कुटे म्हणाले की, तुरुंग सुधारणांमुळे गुन्हेगारांना तुरुंगातच राहायचे आहे, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये.
तेथे ‘फाइव्ह स्टार सुविधा’ नसल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. “सुधारणेचा उद्देश तुरुंगातील कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करणे आहे,” शिवसेना (ठाकरे) चे आदित्य ठाकरे म्हणाले, “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कैद्यांचे ‘डिजिटल फूटप्रिंट’ तयार करण्यासाठी वापरली जाईल.
•मुंबईत एफआयआर नाकारल्यानंतर लढा आता बारामतीत | 'देवगिरी'वर स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीचे संकेत | रोहित पवारांसोबत…
Yugendra Pawar On Ajit Pawar Accident : पवार कुटुंबातील दोन्ही पुतणे आता तपासासाठी मैदानात |…
Mumbai Budget 2026 : कोस्टल रोड आणि पुलांच्या जाळ्यासाठी हजारो कोटींची तरतूद | मुंबईच्या विकासासाठी…
Mumbai Budget 2026 : प्रकल्पांची गती वाढवण्यासाठी राखीव निधीचा आधार | गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8.77…
Pune Swargate Case : पुणे पोलिसांचा ऐतिहासिक तपास | अश्लील व्हिडिओची गुगल हिस्टरी आणि बसमधील…
Rohit Pawar On DGCA And Central Minster : व्हीएसआर कंपनीला वाचवण्यासाठी दिल्लीतून हालचाली? | 28…