MPSC Exam : खुल्लर वेतन समितीच्या त्रुटींचा फटका गृहखात्यालाच!

MPSC News : PSI-STI अधिकाऱ्यांवर अन्याय सुरूच, मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खात्यालाच डावलले?

मुंबई | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) राज्यसेवा परीक्षा ही प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वाची परीक्षा मानली जाते. PSI (पोलीस उपनिरीक्षक), STI (राज्य कर निरीक्षक) आणि ASO (सहायक कक्ष अधिकारी) पदांसाठी एकत्र घेतली जाणारी परीक्षा सध्या अद्यापही ठोस अद्ययावत वेळापत्रकाशिवाय रखडली आहे. ही परीक्षा आणि त्यानंतरच्या नियुक्ती प्रक्रियेत केवळ विलंबच नाही, तर नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवाशर्तींमध्ये प्रचंड अन्याय दिसून येत आहे.

खुल्लर वेतन समितीच्या शिफारशींमध्ये पोलिस खात्याची उपेक्षा?

राज्य सरकारने वेतन विषमतेच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर खुल्लर समिती नेमली होती. या समितीने अनेक सुधारणा सुचवलेल्या असल्या तरी, सर्वाधिक मेहनत, धोका आणि वेळ झिजवणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) अधिकाऱ्यांना यामध्ये डावलण्यात आल्याचं स्पष्ट होत आहे.

दुर्दैव म्हणजे, या त्रुटींचा थेट फटका गृहखाते आणि विशेषतः त्याचे प्रमुख गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्षेत्रालाच बसतो आहे. त्यांच्या नेतृत्वातील गृह विभागातील कर्मचाऱ्यांवरच हा वेतन अन्याय होतो आहे, हे विरोधाभासी चित्र आहे.

गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांना कमी दर्जा का?

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहखाते प्रमुख देवेंद्र फडणवीस यांचं खातं हेच पोलीस दलाचं नियंत्रण करतं. PSI हे पोलीस यंत्रणेतील अत्यावश्यक आणि फ्रंटलाईन पद असून, गुन्हेगारीला आव्हान देणं, आपत्कालीन सेवा, कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणं हे सगळं त्या अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर असतं. त्यांना प्रत्यक्षात रोजचा 12-14 तासांचा शारीरिक व मानसिक ताण सहन करावा लागतो.

मात्र, आश्चर्य म्हणजे हेच अधिकारी सध्या केवळ S-14 या तुलनेत कमी वेतनश्रेणीत कार्यरत आहेत. गृहखात्याचे प्रमुख असलेल्या फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थेतच त्यांच्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना दुय्यम वागणूक का मिळते, असा प्रश्न आता सर्वत्र उपस्थित केला जातोय.

ASO चं मंत्रालयीन ‘आराम’, पण वेतनात आघाडी!

दुसरीकडे, मंत्रालयात फाईल हाताळणारे आणि ठराविक वेळात काम करणारे ASO अधिकारी S-16 या उच्च वेतनश्रेणीत नियुक्त आहेत. त्यांना ‘गट ब’ राजपत्रित दर्जा देखील प्राप्त आहे. शासकीय कार्यालयात एसीत काम करणाऱ्यांना जर इतका सन्मान आणि वेतन मिळत असेल, तर जीवावर उदार होणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकांना कमी दर्जा मिळणं हे फडणवीस सरकारच्या धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतं.

शासनाकडे मागणी: खुल्लर समितीचा पुनर्विचार करावा

राज्यभरातील PSI व STI अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, खुल्लर समितीने केलेल्या वेतनश्रेणी शिफारशींचा फेरआढावा घेण्यात यावा. गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करून त्यांनाही ASO अधिकाऱ्यांप्रमाणेच न्याय द्यावा, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे.

राज्यसेवा आयोगाकडून म्हणजेच एमपीएससी कडून एक परीक्षा – तिहेरी न्याय?

या तीन पदांकरिता परीक्षा राज्यसेवा आयोगाकडून म्हणजेच एमपीएससी कडून घेण्यात येतात, तरी वेतनश्रेणी आणि सेवा मानांकनात मोठा फरक आहे.