Marathi Mandatory : सरकारी कार्यालयात मराठीत बोलणे बंधनकारक, उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जाईल
Marathi Mandatory In Maharashtra Government Office : देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव (जीआर) काढला आहे. पर्सनल कॉम्प्युटरच्या कीबोर्डवरही मराठी देवनागरी वर्णमाला असावी.
मुंबई :- शासनाने शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात मराठी बोलणे बंधनकारक केले आहे. राज्य सरकारने सोमवारी (3 फेब्रुवारी) या संदर्भात एक सरकारी प्रस्ताव (अधिसूचना) जारी केला आहे.त्यात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी महामंडळे आणि सरकारी अनुदानित आस्थापनांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य आहे. Marathi Mandatory In Maharashtra Government Office दोषी अधिकाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा या अधिसूचनेत देण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या मराठी भाषा धोरणात भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रसार आणि विकासासाठी उचललेली पावले पुढे टाकण्यासाठी सर्व सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये मराठीचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.रोमन अक्षरांसोबतच सर्व कार्यालयांमध्ये पीसी (पर्सनल कॉम्प्युटर) कीबोर्डवर मराठी देवनागरी वर्णमालाही असावी, असे त्यात म्हटले आहे.
एवढेच नाही तर सरकारी कार्यालयात येणाऱ्यांना मराठीत संभाषण करणे बंधनकारक असेल, असे सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र, जे लोक ही भाषा बोलत नाहीत, जे परदेशी किंवा महाराष्ट्राबाहेरील अमराठी भाषिक आहेत, त्यांना सूट दिली जाईल.
कार्यालयातील सूचनाही मराठी भाषेत असायला हव्यात. याचे पालन न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे त्यात म्हटले आहे.पालन न केल्याबद्दल तक्रार कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुखांकडे केली जाऊ शकते, ते चौकशी करतील आणि आवश्यक असल्यास कारवाई करतील.
नवीन व्यवसायांना मराठीत नाव नोंदणी करावी लागेल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. राज्य प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनात मराठी भाषेच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.
