Maratha Reservations Update : ‘मुंबई ठप्प करण्याचा अधिकार नाही’, मराठा आंदोलकांना उच्च न्यायालयाचा इशारा

Mumbai High Court On Maratha Samaj Andolan : आज (मंगळवार) दुपारपर्यंत रस्ते रिकामे करा; अन्यथा कारवाईचा आदेश

मुंबई :- मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आंदोलनाचा अधिकार असला तरी, मुंबईकरांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे. तसेच, विनापरवानगी सुरू असलेल्या या आंदोलकांना मंगळवारी दुपारपर्यंत मुंबईतील सर्व रस्ते, पदपथ, रेल्वे आणि बस स्थानके मोकळी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाची आक्रमक भूमिका

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. आंदोलकांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे आणि पोलिसांच्या परवानगीच्या अटींचे सर्रास उल्लंघन केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झाले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. जर आंदोलकांनी मंगळवारी दुपारपर्यंत रस्ते मोकळे आणि स्वच्छ केले नाहीत, तर सरकारने त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला खारघरमध्ये परवानगी देण्याची स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केलेली असतानाही सरकारने त्याची अंमलबजावणी का केली नाही, अशी विचारणा केली.

आंदोलकांनी मुंबईच्या वेशीबाहेरच थांबावे

जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या इशाऱ्याची न्यायालयाने दखल घेतली. यापुढे मुंबईत येणाऱ्या मराठा आंदोलकांना शहराच्या वेशीबाहेरच रोखण्याचे आणि तेथूनच परत पाठवण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. आमरण उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत बिघडल्यास सरकारने त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी आणि काळजी घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारने दिली न्यायालयाला माहिती

या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आपली बाजू मांडली. ते म्हणाले की, जरांगे यांना केवळ एकच दिवसाची (29 ऑगस्ट) परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर परवानगी दिली गेली नाही. आंदोलकांनी दक्षिण मुंबईतील शिवाजी छत्रपती महाराज टर्मिनस, मंत्रालय आणि इतर भागांमध्ये ठाण मांडले आहे, ज्यामुळे मुंबईकरांची मोठी गैरसोय होत आहे. आंदोलक पोलिसांचे ऐकत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

आता या आदेशानंतर मराठा आंदोलक आणि सरकार काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.