Manoj Jarange Patil : ‘27 ऑगस्टला मुंबईकडे निघा’; मनोज जरांगे यांचे मराठा समाजाला कामधंदे बंद ठेवण्याचे आवाहन

• ‘सगे सोयरे’ अध्यादेश लागू करा; जरांगे यांनी मांडल्या पाच मागण्या

बीड :- मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आता मुंबईकडे कूच करण्याचे आवाहन केले आहे. 27 ऑगस्टला गणपती बाप्पाच्या आगमनाच्याच दिवशी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघणार असून, ‘गणपती घेऊनच मुंबईत प्रवेश करायचा,’ असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. या आंदोलनासाठी राज्यातील सर्व मराठ्यांनी कामधंदे आणि व्यवसाय बंद ठेवून मुंबईत यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन जरांगे पाटील यांनी आपल्या आंदोलनामागच्या मुख्य मागण्या आणि पुढील रणनीती स्पष्ट केली. गेल्या 13 महिन्यांपासून सरकार फक्त अभ्यास करत आहे, त्यामुळे आता प्रत्यक्ष मैदानात उतरून आरक्षण मिळवायचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाच प्रमुख मागण्या

• मराठा-कुणबी एक आहेत: मराठा आणि कुणबी एकच असून, याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही.
• हैदराबाद गॅझेटियर लागू करा: हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली. याचसोबत सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटियर लागू करण्याचीही मागणी केली.
• ‘सगे सोयरे’ अध्यादेश: ‘सगे सोयरे’ अध्यादेश काढून दीड वर्ष झाले तरी अंमलबजावणी नाही. ज्यांची कुणबी नोंद सापडली आहे, त्यांचे सगे सोयरे पोटजात म्हणून घ्यावेत, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
• गुन्हे मागे घ्या: आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मराठा बांधवांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, तसेच आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना मदत करावी.
• कायद्यात बसणारे आरक्षण: मराठा समाजाला कायद्यात बसणारे, कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे, ही त्यांची अंतिम मागणी आहे.

आंदोलनाचा मार्ग

• 27 ऑगस्ट: सकाळी 10 वाजता अंतरवाली येथून आंदोलनाला सुरुवात.
• मार्ग: अंतरवाली – पैठण – शेवगाव – अहिल्यानगर – कल्याण फाटा – आळे फाटा – शिवनेरी (जुन्नर) मुक्काम.
• 28 ऑगस्ट: खेड – चाकण – लोणावळा – वाशी – चेंबूर मार्गे रात्री मुंबईतील आझाद मैदानावर पोहोचणार.
• 29 ऑगस्ट: सकाळी 10 वाजता आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करणार.

जरांगे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि मुंबईतील आंदोलनाच्या घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. आता सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.