Fadnavis Govt Reversed Mandatory Hindi Policy : विरोधकांचा दबाव रंगला; राज-उद्धव एकत्र येण्याच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई | राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेला वाद अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. विरोधकांच्या तीव्र आक्षेपांनंतर आणि राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे यांच्या संभाव्य संयुक्त मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यू-टर्न घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 16 एप्रिल आणि 17 जून 2025 रोजीच्या शासन निर्णयांना स्थगिती दिल्याची अधिकृत घोषणा आज अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “त्रिभाषा सूत्रासारखा संवेदनशील निर्णय घेताना सर्व पक्षांचा, अभ्यासकांचा आणि पालकांचा विचार करूनच तो ठरवायला हवा. मराठी विद्यार्थ्यांना इतर भाषिक विद्यार्थ्यांपेक्षा शिक्षण आणि प्रवेशप्रक्रियेत मागे पडावं, हे आम्ही कदापि होऊ देणार नाही.” त्यांनी स्पष्ट केलं की हा मुद्दा राजकीय नाही, तर विद्यार्थी हिताचा आहे.
नरेंद्र जाधव समितीकडे आता सूत्राचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी
याचबरोबर राज्य सरकारने शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती त्रिभाषा सूत्राचा आणि माशेलकर समितीच्या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून शासनाला शिफारसी देणार आहे. त्यानंतरच त्रिभाषा धोरणाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
“आमचं धोरण हे स्पष्ट आहे – मराठीप्रेम आणि विद्यार्थीकेंद्रितता. कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न येता योग्य अभ्यास करून पुढील पावलं उचलली जातील,” असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. अधिवेशनात 12 नवीन विधेयकं मांडण्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
