Manikrao Kokate case : कृषीमंत्र्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला
Manikrao Kokate case : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
मुंबई :- कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे Manikrao Kokate case यांच्या 1995 च्या फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करणाऱ्या माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली राठोड यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाच्या 5 मार्चच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
अंजली राठोड यांची याचिका मंगळवारी न्यायमूर्ती आर.एन.लड्ढा यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. कोकाटे यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी याचिकाकर्त्या अंजली राठोड प्रकरणात तक्रारदार नसल्याने याचिका दाखल करता येत नाही, असा युक्तिवाद केला.त्यावर उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी घेण्याचे ठरविले.
न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कोकाटे बंधूंनाही नोटीस बजावली आहे. वास्तविक, 20 फेब्रुवारी रोजी नाशिक जिल्ह्यातील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि त्यांचा भाऊ सुनील कोकाटे यांना सरकारी कोट्यातील सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.यानंतर दोन्ही भावांनी या शिक्षेला आव्हान देत सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले.
या प्रकरणी 5 मार्च रोजी सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असून त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती न दिल्यास मंत्री कोकाटे यांना अपात्रतेला सामोरे जावे लागू शकते, त्यामुळे पुन्हा निवडणूक होऊन जनतेच्या पैशाचे मोठे नुकसान होईल, असे सांगितले.मंत्री माणिकराव कोकाटे हे अजित पवार गटातील राष्ट्रवादीचे नेते आहेत आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.
