Maharashtra Vidhan Sabha Election: मतदारांना मोबाईल फोन मतदान केंद्रावर नेणे शक्य होईल का? न्यायालयाने हा आदेश दिला

 mobile phones at polling booths: विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात मतदान केंद्रावर फोन घेऊन जाण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, मतदार मतदान केंद्रावर त्यांची ओळख दाखवण्यासाठी डिजीलॉकर ॲप वापरू शकतात, अशा परिस्थितीत त्यांना मोबाइल फोन घेऊन जाण्याची परवानगी द्यावी.

मुंबई :- विधानसभा निवडणुकीत मतदान Maharashtra Vidhan Sabha Election करताना मतदारांनी मोबाईल फोन जवळ बाळगावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court फेटाळून लावली.विधानसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रांवर मोबाईल फोनच्या वापरावर बंदी घालण्याचा भारतीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मतदारांना त्यांची ओळख दाखवण्यासाठी त्यांच्या मोबाईलमध्ये डिजीलॉकर ॲप वापरण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अशा स्थितीत न्यायालयाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. वकिल उजाला यादव यांनी मतदान केंद्रावर मोबाईल घेऊन जाण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.विधानसभा निवडणुकीसाठी 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. याबाबत मतदारांना मतदान केंद्रात मोबाईल घेऊन जाण्यास बंदी घालण्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मतदानाची प्रक्रिया सोपी नाही. अशा स्थितीत मतदान केंद्रावर एक एक करून आपली ओळख मोबाईल फोनवरून दाखवणे म्हणजे अडचण निर्माण करण्यासारखे आहे.जनहित याचिकामध्ये, उच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली होती की त्यांनी ECI आणि राज्य निवडणूक आयोगाला मतदारांना त्यांचे फोन मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाण्याची आवश्यकता द्यावी. याचिकेत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सुरू केलेल्या डिजीलॉकर ॲपद्वारे तुमचा ओळखीचा पुरावा दाखवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून परावृत्त केले जाईल, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. कारण मतदान केंद्रांवर फोन जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यावर न्यायालयाने मतदारांना असा कोणताही अधिकार नसल्याची टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.