Maharashtra Political Update : 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाची सोडत मंत्रालयात पार; एकूण 33 पैकी 17 जागांवर ‘SC महिला’ आरक्षण निश्चित.
मुंबई :- राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयात नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. एकूण 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी झालेल्या या सोडतीनंतर महिलांना स्थानिक राजकारणात मोठी संधी मिळाली आहे. विशेषतः अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी 33 नगरपरिषदांपैकी तब्बल 17 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद आरक्षित करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारी महिन्याअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडली, ज्याकडे लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते.
या 17 नगरपरिषदांमध्ये महिलांना संधी
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. आरक्षणाच्या यादीनुसार, देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ या प्रमुख 17 नगरपरिषदांसाठी अनुसूचित जाती महिला प्रवर्ग आरक्षित करण्यात आला आहे.
राजकीय समीकरणांमध्ये बदलाची शक्यता
या आरक्षण घोषणेनंतर स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडणार आहेत. अनेक नगरपरिषदांमध्ये विद्यमान नगराध्यक्षांचे आरक्षण बदलल्याने त्यांच्या जागी नवीन चेहरे उमेदवारीसाठी पुढे येतील. यामुळे स्थानिक राजकारणात स्पर्धा वाढणार असून, अनेक राजकीय पक्ष महिला उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे, तसेच अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय समाजातील महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळावी, हा या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्यातील महिलांना नेतृत्वाच्या संधी देण्याच्या दृष्टीने ही सोडत ऐतिहासिक ठरू शकते, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली असून, अनेक ठिकाणी महिलांमध्ये उमेदवारीसाठी हालचाली दिसून येत आहेत.
