Maharashtra Government: नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना 827 कोटींचे ‘संजीवनी’ पॅकेज!

Maharashtra Government Latest News : राज्य शासनाचे 5 महत्त्वाचे निर्णय; जिल्हा बँकांच्या आर्थिक सुधारणेसह न्यायालयीन सुरक्षा आणि जलप्रकल्पांना निधी

मुंबई :- राज्यातील नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव या 3 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCC Bank) आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या तिन्ही बँकांना एकूण 827 कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे तिन्ही बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार असून, त्याचा थेट लाभ त्या-त्या जिल्ह्यातील शेतकरी व नव उद्योजकांना होणार आहे. नाशिक जिल्हा बँकेला सर्वाधिक 672 कोटी रुपये, नागपूर जिल्हा बँकेला 81 कोटी रुपये, आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला 74 कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यात येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे तातडीच्या आधारावर घेतलेले पाच महत्त्वाचे निर्णय

1.जिल्हा बँकांना शासकीय भागभांडवल (सहकार विभाग): * नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 827 कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल मंजूर. * यामुळे तिन्ही बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल.

2.न्यायालयीन संकुलांच्या सुरक्षेत वाढ (विधि व न्याय विभाग): * न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यास मान्यता. * महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्यासाठीच्या खर्च तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

3.पाचव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ (वित्त विभाग): पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता. * अंमलबजावणीचा कालावधी 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत राहणार आहे.

4.डिग्रस साठवण तलावासाठी निधी (जलसंपदा विभाग): * हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी 90 कोटी 61 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

5.सुकळी साठवण तलावासाठी निधी (जलसंपदा विभाग): * हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी 124 कोटी 36 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे मोठे धोरणात्मक निर्णय न घेता, केवळ तातडीचे आणि महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाने मार्गी लावले.