Maharashtra Cabinet Meeting : राज्यात उद्योग, कृषी, शिक्षणाला चालना; मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय

•मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात मोठी वाढ; शेतकऱ्यांसाठी ‘शेतकरी भवन’ योजनेला मुदतवाढ

मुंबई :- राज्यातील उद्योग, कृषी, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थी, शेतकरी आणि विविध उद्योगांना थेट फायदा होणार आहे.

उद्योग आणि पायाभूत सुविधांना चालना

राज्य मंत्रिमंडळाने राज्याच्या प्रगतीसाठी दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मंजुरी दिली. ‘महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण 2025’ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणासाठी तब्बल 3 हजार 268 कोटी रुपयांचा आराखडा निश्चित करण्यात आला असून, या क्षेत्राचे सन 2050 पर्यंतचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

यासोबतच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भंडारा-गडचिरोली दरम्यान 94 किलोमीटरचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारण्यास मान्यता दिली आहे. सुमारे 931 कोटी 15 लाख रुपये खर्चून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल.

विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन निर्वाह भत्ता आणि स्वच्छता प्रसाधन भत्ता सुमारे दुप्पट वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सहकार व पणन विभागाने

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ‘राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजने’ला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे 116 बाजार समित्यांमध्ये नव्या शेतकरी भवनांचे बांधकाम व दुरुस्ती केली जाईल, ज्यासाठी 132.48 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच, नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यातील आधुनिक संत्रा केंद्र उभारणीच्या योजनेसही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ऊर्जा आणि प्रशासकीय बदल

राज्यात 5 हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महानिर्मिती (Mahanirmiti) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) यांच्या संयुक्त विद्यमाने कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे यापुढे पायाभूत प्रकल्पांचे महत्त्वाचे निर्णय थेट मंत्रिमंडळ समितीच घेईल. वस्त्रोद्योग क्षेत्रालाही मदत म्हणून अकोला येथील ‘दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी’ला शासन अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.