Maharashtra Cabinet Meeting : शासकीय कागदपत्रात आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक राज्य सरकारचा निर्णय

Maharashtra cabinet makes mother’s name mandatory in government : शासकीय अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक असल्याचा शासन निर्णय झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मंत्रालयाच्या नावाच्या पाटीवर आईच्या नावाचा उल्लेख.

मुंबई :- जागतिक महिलादिनाच्या निमित्ताने जाहीर करण्यात आलेल्या राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणात शासकीय अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांनी या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी सुरु केली असून मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील त्यांच्या दालनाबाहेर ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ अशी पाटी सोमवारी झळकली. Maharashtra Cabinet Meeting Decision

मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक असते. सोमवारी मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्यांसाठी ही पाटी आकर्षणाचा आणि कौतुकाचा विषय ठरली. राज्याच्या महिला धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणीबद्दल, कृतीशील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीचे सर्वांकडून कौतुक होत आहे.उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेरची ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ ही पाटी आश्चर्याची आणि कौतुकाचा विषय ठरली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपल्या पाटीवर ‘देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस’तर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी “एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे” असे पाटीचे फलक मंत्रालयाच्या कार्यालयाबाहेर लावण्यात आले आहे. Maharashtra Cabinet Meeting Decision

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले,

एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे…!

मुलांना जन्म देण्यापासून त्यांना मोठे करून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात वडिलांचा बरोबरीने आईचा देखील तेवढाच वाटा असतो. तिचं श्रेय तिला मिळावे यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने शासकीय दस्तऐवजावर यापुढे वडिलांसोबत आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याची सुरुवात मी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतःपासून करायची असे ठरवले होते. त्यानुसार माझ्या मंत्रालयातील दालनावरची पाटी आता बदलण्यात आलेली आहे. Maharashtra Cabinet Meeting Decision