Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय: 390 स्मारके होणार अतिक्रमणमुक्त; जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी नवा अध्यादेश!

Maharashtra Cabinet Meeting Latest News : ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा मास्टरप्लॅन; जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा आणि ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील 390 राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी विशेष राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका कालबद्ध पद्धतीने होण्यासाठी कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे.

ऐतिहासिक स्मारकांसाठी ‘कवच’

सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गड-किल्ल्यांप्रमाणेच आता राज्यातील इतर ऐतिहासिक स्मारकांचे सौंदर्य अबाधित राखण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार राज्यस्तरीय समिती नेमली जाणार आहे.

अधिकार: या समितीला जिल्हास्तरीय समित्यांवर देखरेख ठेवण्याचे आणि अतिक्रमणे हटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट निधी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार असतील.

प्रमुख स्मारके: यामध्ये मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान, धारावी किल्ला, ठाणे येथील खंडेश्वरी लेणी, रत्नागिरीतील कातळशिल्पे आणि तुळजाभवानी व जेजुरीच्या खंडोबा मंदिरासह 145 राज्य संरक्षित मंदिरांचा समावेश आहे.

निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबतचा ‘हा’ निर्णय आता अंतिम! जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे लांबणीवर पडतात. हे टाळण्यासाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवा नियम: निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने उमेदवारी अर्ज स्वीकारला किंवा नाकारला, तर तो निर्णय आता अंतिम असेल.

न्यायालयीन अडथळे दूर: यापूर्वी या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील करता येत होते, ज्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडत होत्या. आता ही तरतूद वगळण्यात आली असून, निवडणुका कालबद्ध पद्धतीने घेण्यासाठी नवीन अध्यादेश (Ordinance) काढला जाणार आहे.

पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मिळणार गती स्मारकांवरील अतिक्रमणे हटवल्यामुळे आणि संवर्धन केल्यामुळे जिल्ह्यांमधील पर्यटन क्षेत्राचा विकास होईल. याचा थेट फायदा जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणि विकासाला मिळणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या समितीत महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन आणि गृह विभागाच्या सचिवांचाही समावेश करण्यात आला आहे, जेणेकरून अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता राहील.