Maharashtra Budget Session 2026 Update : विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप; 30 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि कृषी क्षेत्रात ‘AI’ चा वापर!

•राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा श्रीगणेशा | सीमावादावर सरकार खंबीर, विदर्भात ‘स्टील कॉरिडोर’ उभारणार

मुंबई :- महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी दोन्ही सभागृहांना संबोधित करत महायुती सरकारचा महत्त्वाकांक्षी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ मांडला. दावोस येथील 30 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीपासून ते नक्षलग्रस्त गडचिरोलीचे ‘स्टील हब’मध्ये रूपांतर करण्यापर्यंतचा राज्याच्या प्रगतीचा लेखाजोखा राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सादर केला.

गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल

राज्यपालांनी आपल्या भाषणात विशेषतः दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेच्या यशाचा उल्लेख केला. दावोस करारांमुळे राज्यात 30 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, यामुळे परदेशी थेट गुंतवणुकीत (FDI) महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा आता 13 टक्क्यांवर गेल्याचेही त्यांनी अभिमानाने नमूद केले.

शेतकऱ्यांसाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI)

बळीराजाला तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकार आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. पीक नियोजन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या जाळ्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.

विकासकामांचा विस्तार आणि विदर्भाचे भाग्य उजळणार

समृद्धी महामार्ग: हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा विस्तार आता थेट वाढवण बंदरापर्यंत केला जाणार आहे.

विदर्भ स्टील कॉरिडोर: गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब बनवून संपूर्ण विदर्भासाठी स्वतंत्र ‘स्टील कॉरिडोर’ निर्माण केला जाईल, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील.

नवीन धोरण: 2026-2030 या कालावधीसाठी नवीन उद्योग आणि सेवा धोरण जाहीर करण्यात आले असून, यामुळे सेवा क्षेत्रात क्रांती अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सरकार खंबीर

सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नावर भाष्य करताना राज्यपाल म्हणाले की, “सरकार सीमावासीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. हा वाद कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी आणि तिथल्या नागरिकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”

तसेच पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नावर विशेष गृहनिर्माण योजना हाती घेतल्याचे सांगत राज्यपालांनी समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यपालांच्या या आश्वासक अभिभाषणानंतर आता 6 मार्च रोजी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.