Maharashtra budget 2025 LIVE: लाडकी बहिण योजनेसाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही घोषणा केली.महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील 10 महत्त्वाच्या गोष्टी

Ajit Pawar On Ladki Bhain Yojana : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई :- अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात कृषी, रस्ते प्रकल्प, वाहतूक, उद्योग, तरुण आणि महिलांवर भर देण्यात आला आहे. Ajit Pawar On Ladki Bhain Yojana उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बेहन योजनेसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यापूर्वी हे बजेट 23 हजार 232 कोटी रुपये होते.

खालील 10 महत्वाचे मुद्दे

• ग्रोथ हब मुंबई महानगर प्रदेशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक विकास केंद्र म्हणजेच ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर आणि विरार-बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यवसाय केंद्रे बांधली जातील.
• नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यांतील 7,210 गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी 2025-26 या वर्षात 351 कोटी 42 लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत 2 लाख 13 हजार 625 लाभार्थी शेतकऱ्यांना पुढील दोन वर्षांसाठी 255 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
• नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि राज्याला नवोपक्रमात अग्रेसर करण्यासाठी नवी मुंबईत 250 एकर परिसरात इनोव्हेशन सिटीची स्थापना करण्यात येणार आहे.
• मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी पूर्वी 23 हजार 232 कोटी रुपये होती. निवडणुकीदरम्यान महायुतीने 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये दरमहा देण्याचे आश्वासन दिले होते.
• बौद्ध, जैन, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, ज्यू आणि मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
• 2025-26 पर्यंत 1500 किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत, 5,670 कोटी रुपयांची 6,500 किमी लांबीची कामे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी 3,785 किमी लांबीची कामे पूर्ण झाली आहेत.
• येत्या पाच वर्षांत ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. सरकारने दिलेल्या घरांवर सोलर पॅनल बसवण्यात येणार आहेत.प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत पुढील पाच वर्षात 5 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी 8,100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
• मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क देईल.केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न वर्षाला 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ दिला जातो.
• गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आदिवासी विकास योजनांच्या तरतुदीत 40 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी योजनांच्या धर्तीवर धनगर व गोवारी समाजासाठी एकूण 22 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.